किसानों को कब्जा दिलाने कटरी में उतरा प्रशासन

बरेली न्यूज़: तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने रामगंगा की कटरी में तमाम किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा होने की रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी. से तहसील प्रशासन की टीम किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए कटरी में सक्रिय हो गई है.

पुलिस की अवैध कब्जे संबंधी रिपोर्ट के बाद डीएम ने फरीदपुर एसडीएम को अवैध कब्जेदारों से किसानों की जमीन मुक्त कराने के निर्देश दिए थे. एसडीएम ने तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित कर कटरी की जमीन का सर्वे करने का आदेश दिया है. तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम ने गोविंदपुर, रायपुर हंस एवं दीपपुर गांव के रकबे में जमीन का सीमांकन कराने के बाद सत्यापन कार्य शुरू किया है. तहसील प्रशासन की कार्रवाई के बाद कटरी के किसान 50 साल बाद अपनी जमीन को कब्जा मुक्त होने की राह देख रहे हैं.

इनकी जमीन पर सुरेश व परमवीर का था कब्जा

रायपुरहंस, दीपपुर और गोविंदपुर के गांव के दिनेश पाल, ध्यान पाल, अवधेश सिंह, मुनेंद्र जयपाल, अनामिका, त्रिभुवन सिंह, नेहा, रंगीले, अतुल कुमार, सोमपाल, रघुवीर सहाय, मनोज कुमार, गोपाल, अजय पाल, सोमवीर, जय वीर,समरजीत, राजेश सिंह, राजपाल, पप्पू, दिनेश पाल, रवेंद्र सिंह, रविंद्र पाल, राजीव सिंह आदि की जमीन पर सुरेश व परमवीर का कब्जा था.

तीन गांव के किसानों की जमीन का शुरू हुआ सत्यापन

तहसीलदार शेर बहादुर सिंह राजस्व टीम लेकर रायपुर हंस गांव पहुंचे. उन्होंने तीनों गांव की कटरी में जमीन का सत्यापन शुरू किया. कसानों की जमीन पर कब्जा पाया गया. तहसीलदार ने कहा किसानों को जल्द ही जमीन मिलेगी.

एसडीएम कार्यालय पहुंचे किसान

तमाम किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे. उन्होंने 50 वर्षों से दबंगों के कब्जे में चल रही जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कहा. एसडीएम ने बताया कि सभी फरियादियों को सूचीबद्ध किया है. उनकी जमीन चिह्नित की जा रही है.

डीएम-एसडीएम को भेज रहे पत्र

रायपुर हंस के ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर दबंगों से जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की. डीएम ने 33 किसानों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन एसडीएम को भेजकर जमीन वापस दिलाने का निर्देश दिया. दूसरे राज्यों और जिलों में रह रहे कटरी के किसानों ने अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग करते हुए डाक से प्रार्थना पत्र भेजने शुरू किए हैं. इज्जतनगर के होशियार खां ने रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना भेजकर एसडीएम से जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की.