फ्लैटों की रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी
नोएडा: जिले में फ्लैटों की रजिस्ट्री को तेज कराने के लिए जिलाधिकारी ने बिल्डर और स्टांप विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में शामिल न होने पर महागुन बिल्डर की साइट को सील करने के निर्देशे जारी किए. साथ ही फ्लैटों की रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने और बिना रजिस्ट्री के फ्लैटों पर कब्जा देने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही.
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बिल्डर प्रतिनिधियों और स्टांप विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य फ्लैट खरीदादरों की समस्याओं का समाधान कराना और फ्लैटों की रजिस्ट्री में तेजी लाने का था. बैठक के दौरान फ्लैट खरीदारों ने अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के सामने रखीं. इसमें फ्लैट खरीदारों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि फ्लैट की पूरी धनराशि भुगतान करने के बावजूद भी बिल्डर फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं कर रहे. इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित बिल्डर से जवाब मांगा. बिल्डर की ओर से बताया गया कि प्राधिकरण से ओसी न मिल पाने के कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री करने में विलंब हो रहा है. जिलाधिकारी ने सभी बिल्डरों को कहा कि प्राधिकरण के माध्यम से जिन फ्लेटों की रजिस्ट्री के लिए ओसी प्राप्त हो गई है, उनकी शीघ्र रजिस्ट्री कराई जाए. जिनकी अभी ओसी प्राप्त नहीं हुई है, उनकी ओसी प्राप्त करते हुए सभी फ्लैट खरीदारों की फ्लैटों की रजिस्ट्री कराएं. साथ ही बिल्डर्स को निर्देश दिए कि फ्लैट खरीदारों का अनावश्यक रूप से शोषण न किया जाए.
प्रत्येक महीने बैठक होगी: जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बिल्डर्स एवं फ्लैट बायर्स की समस्याओं को लेकर प्रत्येक माह बैठक प्राधिकरण वार कराई जाए एवं संबंधित बिल्डर्स की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराई जाए. बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम बीएस वर्मा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वितीय शशि भानू मिश्र, समस्त उपनिबंधक, तीनों प्राधिकरणों के अधिकारी व फ्लैट खरीददार मौजूद रहे.
स्टांप राजस्व को बढ़ाएं: जिलाधिकारी ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से बिल्डरों के द्वारा बिना रजिस्ट्री कराये ही फ्लैट बायर्स को कब्जा दे दिया गया है. इससे काफी स्टांप राजस्व की हानि हो रही है. स्टांप विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं. ताकि, ऐसे सभी बायर्स के फ्लेटों की रजिस्ट्री कराते हुए स्टांप राजस्व में वृद्धि की जा सके.
