संभल जामा मस्जिद इलाके में अवैध निर्माण पर एक्शन चार को भेजी नोटिस

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। संबंधित अधिकारियों ने निर्माण से जुड़े चार लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से उनसे निर्माण से संबंधित दस्तावेज और अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की गई है।

जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्र में प्रशासन की ओर से निर्माण गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में कुछ निर्माण को लेकर नियमों के उल्लंघन की बात सामने आने के बाद संबंधित विभाग ने जांच शुरू की। अधिकारियों की ओर से मौके की स्थिति और उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद चार लोगों को नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई। नोटिस मिलने वाले लोगों को निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब देने और निर्माण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई में संबंधित पक्षों की ओर से दिए गए जवाब और दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय ले सकता है।

बताया जा रहा है कि प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि संबंधित निर्माण के लिए जरूरी अनुमति ली गई थी या नहीं। इसके साथ ही स्वीकृत नक्शे और अन्य नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। यदि दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जामा मस्जिद क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण प्रशासन इस मामले में सतर्कता के साथ कदम उठा रहा है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का जोर है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की जाए और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिले।

मामले में अब सभी की नजर 8 सितंबर की सुनवाई पर है। सुनवाई के दौरान चारों लोगों की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेज और जवाब महत्वपूर्ण होंगे। इनके परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित निर्माण पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में निर्माण संबंधी नियमों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निर्माण के लिए निर्धारित नियमों और आवश्यक स्वीकृतियों का पालन जरूरी है। नियमों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल चार लोगों को नोटिस जारी करने के बाद उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। 8 सितंबर को सुनवाई के बाद मामले की आगे की दिशा तय होने की संभावना है।