ओवरलोड 130 ट्रकों पर 20 दिनों में कार्रवाई, 13 ट्रक सीज

हमीरपुर। जनपद में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर लगातार कार्रवाई हो रही है. इसके बावजूद ओवर लोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है. चालू माह के 20 दिनों में खनिज टीम ने राजस्व और परिवहन विभाग के साथ चेकिंग में मौरंग भरे 130 ओवर लोड ट्रकों का आनलाइन चालान किया है. वहीं अवैध रूप से मौरंग ले जाते 13 ट्रकों को सीज कर एफआईआर दर्ज कराई है. ओवर लोडिंग चेकिंग से करीब 13 लाख का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है. वहीं पिछले करीब आठ माह में प्रवर्तन कार्यवाही में 629 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. जबकि 3.48 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई.

जनपद में अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग पा रही है. जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करने के बाद भी खनन कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं. देखा जाए तो पिछले नवंबर माह में सदर विधायक डॉ.मनोज प्रजापति व भाजपा जिलाध्यक्ष बृजकिशोर गुप्ता इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंटकर शिकायत कर चुके हैं. वित्तीय वर्ष-2022-23 के आठ माह में औचक निरीक्षण व जांच में कुल 435 वाहनों का आनलाइन चालान हुआ है. जबकि 146 वाहनों पर परिवाद दर्ज हुआ है. 48 वाहनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. कुल 629 वाहन सीज व आनलाइन चालान किए गए हैं. देखा जाए तो गत वर्ष की तुलना में 141 वाहन अधिक पकड़े गए हैं. कुल 3.48 करोड़ 43.322 रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है. वहीं 27 भंडारण लाइसेंस दिए गए थे. 10 डंपों में 90 प्रतिशत से कम निकासी पर नियमावली-2018 का उल्लंघन किए जाने के कारण अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया है.

अपर जिलाधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि जिला स्तर व तहसील स्तर पर पर गठित टास्क फोर्स की चेकिंग जारी है. चालू माह के 20 दिनों में 130 ओवर लोड ट्रकों का आनलाइन चालान हुआ वहीं 13 ट्रक अवैध मौरंग ले जाते कार्रवाई की गई है. बताया कि इनसे खनिज, परिवहन व वाणिज्य कर विभाग जुर्माना वसूलेगा. मौरंग खदान से अब ओवरलोडिंग व बिना रायल्टी के वाहनों पर कार्रवाई के लिए खनिज विभाग यमुना पुल में 47 लाख की लागत से एक चेक गेट तैयार करवा रहा है. जिसमें इस प्रकार के वाहनों के खिलाफ अपने आप कैमरे के माध्यम से कार्रवाई होगी. ओवरलोडिंग व बिना रायल्टी गाड़ियों की लगातार टॉस्क फोर्स जांच कर रही है. इसके बावजूद ओवर लोड जारी है. इसी को देखते यमुना पुल के पास चेक गेट बनाकर उसमें हैवी कैमरें लगाए जाएंगे. कैमरे के पास से होकर निकलने वाले ऐसे वाहनों की आपने आप चालान हो जाएगा. इस काम को यूपी टेस्को लखनऊ कंपनी करा रही है. कंपनी ने अभी खंभे स्थापित करने को पिलर तैयार किए हैं. जल्द ही काम पूरा होने की उम्मीद है. इससे न केवल ओवरलोडिंग पर लगाम लगेगा बल्कि शासन को अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त होगा.

जिले में मौजूदा समय में 23 मौरंग पट्टे बेतवा, केन व धसान नदी में संचालित हैं. पट्टा कारोबारी ट्रक संचालकों की मर्जी पर लोडिंग करा रहे हैं. खनन प्वाइंट से अगर ओवर लोडिंग पर रोक लगाई जाए तो राजस्व चोरी रोकने में मदद मिल सकती है. खदानों में मौरंग की चोरी रोकने के लिए धर्मकांटा, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर खदानों में लगे सीसीटीवी कैमरे व धर्मकांटों में खराबी ही रहती है. जिले में पहली बार मौरंग पट्टों की तरह अब यमुना नदी में रेत के पट्टे किए जाएंगे. फिलहाल शासन ने 11 पट्टों की स्वीकृति दे दी हैं. इनमें आठ की एनओसी भी प्राप्त हो गई है. खनिज अधिकारी सुभाष सिंह का कहना है कि अभी तक यमुना नदी में लोग मकान व अन्य निर्माण कार्याें के लिए रेता (बालू) को उठाकर प्रयोग में लाते रहे हैं. जबकि रेता भी खनिज संपदा के अंतरगत है. अब शासन ने जनपद में सदर तहसील क्षेत्र में करीब 20 किमी नदी किनारे रेता के पट्टे करने का फैसला किया है. उनका कहना है कि सारे नियम कानून मौरंग पट्टों की भांति रहेंगे. बकायदा एमएम-11 जारी की जाएगी. इससे राजस्व को अच्छा खासा लाभ होगा. कहा 11 पट्टों के संचालन के बाद अन्य क्षेत्रों में पट्टे आवंटित कर खनन कराया जाएगा. इसको लेकर कारोबारी अभी से विभाग के चक्कर लगाने लगे हैं.