AAP कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया

Lucknow लखनऊ : आम आदमी पार्टी ( आप ) के नेताओं ने शनिवार को कथित शराब नीति घोटाले Alcohol policy scandals में केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया । एएनआई से बात करते हुए आप के उत्तर प्रदेश युवा विंग के अध्यक्ष पंकज अवाना ने कहा, " अरविंद केजरीवाल जी को असंवैधानिक रूप से सलाखों के पीछे डाल दिया गया। केजरीवाल जी केंद्र सरकार से डरते नहीं हैं । हम उनकी असंवैधानिक गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सत्य की जीत होगी।" एक अन्य आप नेता इरम रिजवी ने एएनआई से कहा, "हम डरेंगे नहीं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी असंवैधानिक थी। हम लड़ते रहेंगे।" इस बीच, लखनऊ में आप के कार्यालय के सामने अराजक दृश्य देखे गए क्योंकि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया । दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के कई सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में मौजूद प्रमुख नेताओं में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और आतिशी भी शामिल थे।

गोपाल राय ने धरना स्थल पर बोलते हुए कहा, " अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जमानत मिलने के बाद ईडी डर गई, हाईकोर्ट चली गई और जमानत आदेश पर रोक लगवा ली। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे एक दिन पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वे नहीं चाहते कि केजरीवाल जेल से बाहर आएं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर केजरीवाल बाहर आए तो वे जनता के सारे काम करवा लेंगे।" इस बीच, शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश की मांग करते हुए सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह पेश हुए और आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए। सीबीआई ने कहा कि सबूतों के सामने पेश किए जाने पर उन्होंने बिना किसी अध्ययन या औचित्य के, दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के बारे में उचित और सत्य स्पष्टीकरण नहीं दिया।

सीबीआई ने तर्क दिया कि उन्होंने 2021-22 के दौरान अपनी पार्टी द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों में 44.54 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि के हस्तांतरण और उपयोग के बारे में सवालों से भी परहेज किया। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, इस स्तर पर आरोपी अरविंद केजरीवाल से आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी ( आप ) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जब दिल्ली कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश ने सीबीआई को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ/पूछताछ करने की अनुमति दी ताकि एजेंसी उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के साथ आगे बढ़ सके दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को विवादित आदेश पारित करने से पहले कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी ( एएपी ) ) पर आरोप है कि उन्होंने नई शराब नीति के तहत विक्रेताओं को दिए गए "लाइसेंस" के बदले उनसे मौद्रिक लाभ प्राप्त किया, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। सीबीआई के आरोपों के अनुसार , आप ने पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान मौद्रिक लाभ का इस्तेमाल किया। (एएनआई)