उत्तर प्रदेश

योगी सरकार का बड़ा तोहफा 1057 पुलिसकर्मियों के 84.56 करोड़ रुपये माफ

Kavita2
11 Nov 2026 5:21 PM IST
योगी सरकार का बड़ा तोहफा 1057 पुलिसकर्मियों के 84.56 करोड़ रुपये माफ
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों समेत कुल 1,057 अभ्यर्थियों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। इस फैसले के तहत कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ की गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से संबंधित पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। लंबे समय से रिकवरी माफ करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों में फैसले के बाद खुशी की लहर है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले से आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर कार्यरत इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया था। चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी पर आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा करने की शर्त लागू हुई थी। इस राशि की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या पर विचार करते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया।

1057 अभ्यर्थियों को मिली बड़ी आर्थिक राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का लाभ वर्ष 2025 बैच के कुल 1,057 चयनित उपनिरीक्षकों को मिलेगा। इनमें 1,030 अभ्यर्थी पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत थे, जबकि 27 अभ्यर्थी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर सेवाएं दे रहे थे।

इन सभी ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया था। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रशिक्षण के दौरान उनसे आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराने की व्यवस्था लागू हुई थी।

इस आर्थिक दायित्व को लेकर अभ्यर्थियों ने राहत की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री ने संबंधित रिकवरी माफ कर उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है।

84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ

सरकार के इस निर्णय के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी की आठ लाख रुपये की रिकवरी माफ की गई है।

कुल 1,057 अभ्यर्थियों के आधार पर यह राशि 84 करोड़ 56 लाख रुपये होती है।

यह फैसला बड़ी संख्या में उन पुलिसकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने विभाग में सेवा देते हुए परीक्षा के माध्यम से उच्च पद पर चयन प्राप्त किया।

रिकवरी माफ होने से अभ्यर्थियों को आठ लाख रुपये की राशि से जुड़ी आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद संबंधित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल बताया जा रहा है।

परीक्षा पास कर बने थे उपनिरीक्षक

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत इन अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में भाग लिया था।

परीक्षा के माध्यम से चयन प्राप्त करने के बाद वे उपनिरीक्षक बने।

इस प्रक्रिया में कुल 1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सफलता हासिल की।

विभाग में पहले से कार्यरत होने के बावजूद नई नियुक्ति और प्रशिक्षण के दौरान बांड राशि की रिकवरी का मुद्दा सामने आया।

इसी वजह से संबंधित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से राहत की मांग की।

अब उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए रिकवरी माफ कर दी गई है।

प्रशिक्षण के दौरान आठ लाख रुपये का बांड

उपनिरीक्षक पद पर चयनित होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के दौरान आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी।

प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए यह राशि समान रूप से निर्धारित थी।

इस व्यवस्था से संबंधित आर्थिक दायित्व को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी परेशानी मुख्यमंत्री के सामने रखी।

उनकी मांग थी कि बांड राशि की रिकवरी से राहत दी जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले पर विचार करते हुए कुल 1,057 अभ्यर्थियों की रिकवरी माफ करने का फैसला किया।

हालांकि, बांड की मूल शर्तों और रिकवरी से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री से की थी राहत देने की मांग

बांड राशि की रिकवरी को लेकर संबंधित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने का आग्रह किया था।

इन अभ्यर्थियों का चयन उपनिरीक्षक पद पर परीक्षा के माध्यम से हुआ था।

वे पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवाएं दे रहे थे।

नई नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान आठ लाख रुपये की बांड राशि उनके लिए महत्वपूर्ण आर्थिक विषय बन गई।

इसी कारण उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्या रखी।

मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की मांग पर संवेदनशीलता दिखाते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया।

इस फैसले से उनकी प्रमुख मांग पूरी हो गई है।

आरक्षी से उपनिरीक्षक बने पुलिसकर्मियों में खुशी

मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद आरक्षी से उपनिरीक्षक बने अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।

उनके लिए आठ लाख रुपये की रिकवरी माफ होना महत्वपूर्ण आर्थिक राहत है।

वर्ष 2025 बैच में चयनित इन पुलिसकर्मियों ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद प्राप्त किया था।

बांड राशि से जुड़ी परेशानी के कारण उन्होंने राहत की मांग उठाई थी।

अब मुख्यमंत्री ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए संबंधित रिकवरी समाप्त करने का निर्णय लिया है।

इससे अभ्यर्थियों को नई जिम्मेदारी के साथ जुड़े आर्थिक दायित्व से राहत मिलेगी।

कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी मिला लाभ

इस फैसले का लाभ केवल आरक्षी से उपनिरीक्षक बने पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं है।

उपनिरीक्षक पद पर चयनित 27 कंप्यूटर ऑपरेटर भी राहत पाने वाले अभ्यर्थियों में शामिल हैं।

इन कंप्यूटर ऑपरेटरों ने भी परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया था।

उन पर भी आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी लागू थी।

मुख्यमंत्री के निर्णय के तहत उनकी रिकवरी भी माफ की गई है।

इस प्रकार कुल 1,030 आरक्षियों और 27 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलाकर 1,057 अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की गई है।

पुलिसकर्मियों की मांग पर सरकार का निर्णय

उत्तर प्रदेश पुलिस के इन अभ्यर्थियों ने अपनी आर्थिक समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मदद मांगी थी।

यह मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा था, जिन्होंने पुलिस विभाग में पहले से सेवा देते हुए उपनिरीक्षक पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की।

चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान बांड राशि की रिकवरी का मुद्दा सामने आया।

मुख्यमंत्री ने इस समस्या पर निर्णय लेते हुए संबंधित राशि माफ कर दी।

इस कदम से स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों की ओर से रखी गई मांग पर सरकार ने कार्रवाई की है।

हालांकि, रिकवरी माफी से संबंधित शासनादेश या प्रशासनिक निर्देशों के विस्तृत प्रावधान उपलब्ध जानकारी में नहीं दिए गए हैं।

उपनिरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राहत

वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री का यह फैसला महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

इनमें अधिकांश अभ्यर्थी पहले आरक्षी के पद पर कार्यरत थे।

वहीं, कुछ अभ्यर्थी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवाएं दे रहे थे।

परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर पहुंचने के बाद उन्हें प्रशिक्षण के दौरान आठ लाख रुपये की बांड राशि से जुड़ी रिकवरी का सामना करना पड़ा था।

इस आर्थिक दायित्व को लेकर अभ्यर्थियों की मांग अब स्वीकार कर ली गई है।

मुख्यमंत्री ने कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने की मंजूरी दी है।

योगी सरकार के फैसले से समाप्त हुई आर्थिक चिंता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित 1,057 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।

इन अभ्यर्थियों में 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं।

सभी ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया था।

प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी की आठ लाख रुपये की बांड राशि से संबंधित रिकवरी का मामला सामने आया था।

अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से राहत की मांग की थी।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या पर विचार करते हुए कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ कर दी।

इस निर्णय से संबंधित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है और उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिली है।

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