उत्तर प्रदेश

दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 2.72 लाख कर्मचारियों का बढ़ा वेतन

Kavita2
3 Nov 2026 9:12 AM IST
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 2.72 लाख कर्मचारियों का बढ़ा वेतन
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक मानदेय की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। सरकार के इस फैसले से करीब 2.72 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 17,646 रुपये से लेकर 39,000 रुपये तक मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। खास बात यह है कि बढ़े हुए मानदेय का लाभ 2 सितंबर 2026 से ही लागू माना जाएगा। कर्मचारियों को सितंबर महीने का एरियर भी अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 की शाम इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन मनीष चौहान की ओर से जारी आदेश में कर्मचारियों के लिए चार अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। श्रेणी एक को छोड़कर अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय में लगभग डेढ़ गुने तक की बढ़ोतरी होगी। इस फैसले को दिवाली से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत माना जा रहा है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को पहले से निर्धारित नई दरों से अधिक मानदेय मिल रहा है, उनके पारिश्रमिक में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को पहले की तरह ही भुगतान मिलता रहेगा। इससे उन कर्मचारियों को भी राहत मिली है, जिन्हें आशंका थी कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने के बाद उनका मानदेय कम हो सकता है।

नई व्यवस्था के अनुसार, श्रेणी एक के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 39,000 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, श्रेणी दो के कर्मचारियों के लिए 21,947 रुपये, श्रेणी तीन के लिए 19,446 रुपये और श्रेणी चार के लिए 17,646 रुपये मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है। हालांकि, ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई की निर्धारित कटौती के बाद कर्मचारियों के बैंक खातों में मिलने वाली राशि अलग होगी।

श्रेणी दो के कर्मचारियों को कटौती के बाद लगभग 19,149 रुपये, श्रेणी तीन के कर्मचारियों को करीब 17,000 रुपये और श्रेणी चार के कर्मचारियों को लगभग 15,396 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। श्रेणी एक के कर्मचारियों को 39,000 रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा। इस श्रेणी में ईपीएफ संबंधी व्यवस्था पर संबंधित विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की व्यवस्था भी स्पष्ट की है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक से निर्धारित दरों के अनुसार अंशदान काटा जाएगा, जबकि नियोक्ता की ओर से जमा की जाने वाली राशि का भुगतान संबंधित सरकारी विभाग करेंगे। इससे कर्मचारियों को भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

शासनादेश के मुताबिक, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित 18 प्रतिशत जीएसटी का पूरा भार राज्य सरकार उठाएगी। इसके अतिरिक्त सर्विस चार्ज और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का एक प्रतिशत सेंटेज चार्ज भी संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा। कर्मचारियों पर इन अतिरिक्त खर्चों का बोझ नहीं डाला जाएगा। इसके लिए विभागों को अपने बजट में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन विभागों ने पहले कम दरों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ली हैं, उन्हें अब निर्धारित नए मानदेय के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करना होगा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कर्मचारियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक का लाभ मिलने में कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर 2026 को लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसी तारीख से बढ़े हुए पारिश्रमिक को प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को सितंबर महीने के लिए भी बढ़ी हुई दरों के अनुसार भुगतान का लाभ मिलेगा। नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के मानदेय के साथ सितंबर का बकाया अंतर यानी एरियर भी दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा और भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर मानदेय दिलाना, भविष्य निधि और बीमा संबंधी लाभ सुनिश्चित करना तथा आउटसोर्सिंग व्यवस्था में अनियमितताओं को कम करना है।

प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में मानदेय वृद्धि को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्चों के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से कम पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

योगी सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 2.72 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के साथ सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब इस आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी।

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