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- यूपी में तबादलों की...

लखनऊ। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने उन अधिकारियों के स्थानांतरण के निर्देश जारी किए हैं, जो लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत हैं। आयोग के अनुसार, चुनाव से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना है, जो पिछले चार वर्षों के दौरान 31 मई 2027 तक एक ही जिले में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा गृह जिले में तैनाती और चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र बनाए रखना है।
ताजा स्थानांतरण आदेश के अनुसार, सिद्धार्थनगर में तैनात खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता को बलिया भेजा गया है। वहीं, सीतापुर जिले से बड़ी संख्या में अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। अरुण कुमार वर्मा को सीतापुर से उन्नाव और धनंजय सिंह को सीतापुर से बाराबंकी भेजा गया है। विवेक मणि त्रिपाठी को बहराइच और राजेश कुमार तिवारी को बस्ती में नई तैनाती दी गई है।
इसके अलावा रजनीश कुमार शुक्ला और प्रवीण जीत को सीतापुर से लखीमपुर खीरी स्थानांतरित किया गया है। श्रीश गुप्ता को जौनपुर, प्रीति तिवारी को सुलतानपुर और प्रशांत कुमार शुक्ला को बरेली भेजा गया है। सुमित सिंह को बाराबंकी तथा अमित कुमार यादव को बहराइच में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीतापुर से इतनी बड़ी संख्या में खंड विकास अधिकारियों के तबादले को महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।
सोनभद्र जिले में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। जारी सूची के अनुसार, गुरु शरण श्रीवास्तव को सोनभद्र से देवरिया और नितिन कुमार को मिर्जापुर भेजा गया है। अजीत कुमार यादव और राम विशाल चौरसिया को सोनभद्र से बस्ती स्थानांतरित किया गया है। वहीं, उत्कर्ष सक्सेना को कुशीनगर जिले में नई तैनाती दी गई है। इन अधिकारियों को संबंधित जिलों में विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक और विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
सुलतानपुर जिले से भी तीन खंड विकास अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। निशा तिवारी को सुलतानपुर से अयोध्या, राधेश्याम को महराजगंज और नीलिमा गुप्ता को जौनपुर भेजा गया है। इसी प्रकार उन्नाव जिले में तैनात संतोष कुमार श्रीवास्तव को अयोध्या, फहद खान को हरदोई और दीप्तिशिखा वर्मा को रायबरेली में नई तैनाती दी गई है।
उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक तबादलों का यह सिलसिला केवल ग्राम्य विकास विभाग तक सीमित नहीं है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और प्रांतीय सिविल सेवा के कई अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले थे। रविवार को 55 पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए थे। इसके बाद सोमवार को 16 आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें कई जिलों के जिलाधिकारी और मंडल स्तर के अधिकारी भी शामिल रहे।
खंड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकासखंड स्तर पर प्रशासनिक समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। गांवों में संचालित विकास योजनाओं की निगरानी, विभिन्न विभागों के साथ तालमेल और स्थानीय स्तर पर सरकारी कार्यक्रमों के संचालन में उनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद नए जिलों में विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा।
राज्य सरकार के इन आदेशों के बाद संबंधित जिलों में नए अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासनिक दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि स्थानांतरित अधिकारी अपने लंबित कार्यों और योजनाओं का विवरण संबंधित अधिकारियों को सौंपें, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया तेज हो गई है। आईएएस, पीसीएस और खंड विकास अधिकारियों के बाद अन्य विभागों में भी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैनातियों की समीक्षा महत्वपूर्ण बनी हुई है। आयोग की निर्धारित समयसीमा के चलते आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।





