सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर Meerut में 35 साल पुराना विवादित परिसर ढहाया गया

Meerut मेरठ: शनिवार को एक बड़े अभियान में, मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में स्थित 35 साल पुराने एक व्यावसायिक परिसर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 22 दुकानें गिरा दीं।

यह परिसर दशकों से लगभग 150 लोगों की आजीविका का साधन था। बुलडोजरों द्वारा इस ढाँचे को ढहाए जाने के बाद, कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को मलबे में तब्दील होते देख टूट पड़े। अधिकारियों ने बताया कि यह तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 महीने पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद को तीन दशकों से भी अधिक समय से विवादित इस अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटाने का आदेश दिया था। पुलिस ने सुबह-सुबह ही इलाके की घेराबंदी कर दी, सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी और कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मेरठ स्थित आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए की गई।

यह विवाद 19 सितंबर, 1990 से शुरू हुआ था, जब आवास एवं विकास परिषद ने बाज़ार प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोक दिया था। हालाँकि, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 9 फ़रवरी, 2004 को ज़मीन के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के संबंध में एक और नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद 23 मार्च, 2005 को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। इन आदेशों के बावजूद, वर्षों तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अंततः, 17 दिसंबर, 2024 को, सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने परिषद को तीन महीने के भीतर बाज़ार खाली करने और ध्वस्त करने का निर्देश दिया। लंबे समय से लंबित इस निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, 35 साल पुराने इस परिसर को आखिरकार शनिवार को ध्वस्त कर दिया गया।