उत्तर प्रदेश में एक महीने में 56 मामलों में 90 दोषी करार: एडीजी, अभियोजन

लखनऊ: पिछले एक महीने में राज्य भर में अपराध के 56 अलग-अलग मामलों में कम से कम 90 लोगों को दोषी ठहराया गया है. अतिरिक्त महानिदेशक, अभियोजन, आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर विभाग के लिए तैयार की गई 100-दिवसीय कार्य योजना को त्वरित दोषसिद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया।

पांडे ने कहा, "सबूत जमा करने या गवाहों की उपस्थिति के कारण विलंबित होने वाले सभी लंबित मामलों को तेजी से ट्रैक किया गया था। हमने लंबित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए जिला पुलिस प्रमुखों और अभियोजन के संयुक्त निदेशकों के साथ बैठक की।"

पांडे ने कहा कि 21 मई को बिजनौर अदालत द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी तंजिल अहमद की हत्या के मामले में मुनीर और उसके सहयोगी रेयान को मौत की सजा देने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलों में शामिल हैं। कम से कम 24 अन्य को छह अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें देवरिया में दोहरा हत्या का मामला भी शामिल है जिसमें 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सोनभद्र में हत्या के एक अन्य मामले में दो अन्य को उम्रकैद की सजा

अमेठी में, राकेश को हत्या और लूट के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि रायबरेली में, तीन लोगों-सिकंदर, आयशा और अजय सिंह को 2012 में हुई हत्या और डकैती की घटना के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

इसी तरह रायबरेली में दहेज हत्या के एक मामले में दिलबहादुर नाम के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. पांडे ने कहा, "सभी मामलों में, हमने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए और वरिष्ठ अधिकारियों ने तेजी से निपटान के लिए जांच की लगातार निगरानी की।" उन्होंने कहा कि राज्य के छह अलग-अलग जिलों में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों के लिए छह अन्य को 20-20 साल की सजा दी गई है। उन्होंने कहा, "एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों पर भी जोर दिया गया, जहां दोष सिद्ध करना मुश्किल है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने पुलिस के साथ मिलकर समयबद्ध तरीके से परिणाम देने का काम किया।"