आधा शैक्षिक सत्र बीतने पर भी 8 प्रतिशत बच्चों को नहीं मिलीं मुफ्त किताबें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त किताबें न मिलने का मामला सामने आया है। यह मामला शुक्रवार को शिक्षक दल ने विधान परिषद में उठाया है। शिक्षक दल का इस मामले में कहना है कि अगर बच्चों को किताबें नहीं मिलेगी तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद में 13 प्रकाशकों को किताबों की आपूर्ति की जिम्मेदारी मिली थी लेकिन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधा शैक्षिक सत्र बीतने के बाद भी किताबें नहीं पहुंचाई गई है। इससे बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बता दें कि विधान परिषद में शिक्षक दल ने मुफ्त किताबें न बंटने का मामला उठाया है।

जिस पर शिक्षक दल के सुरेश कुमार त्रिपाठी एवं ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आधा सत्र बीत चुका है लेकिन प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के साथ-साथ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पुस्तकें अभी तक नहीं मिल पाईं हैं। जब किताबें ही उपलब्ध नहीं होंगी तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि 92 प्रतिशत किताबों का वितरण हो चुका है अब केवल आठ प्रतिशत बच्चे रह गए हैं। इन्हें भी 10 से 15 दिनों में किताबें मिल जाएंगी। सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि एक अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है और अब सितंबर का महीना भी बीतने वाला है, लेकिन बच्चों को किताबें आज तक नहीं मिलीं। बाजार में भी किताबें उपलब्ध नहीं हैं, यदि होती तो गरीब मां-बाप अपना पेट काटकर बच्चों के लिए खरीद लेते।

मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकार करें कार्रवाई- शिक्षक दल

शिक्षक दल ने कहा है कि, बगैर किताबों के बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या समझ में आया होगा। किन परिस्थितियों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। यह करोड़ों गरीब परिवारों के बच्चों से जुड़ा मामला है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

सरकार किताबों का वितरण जल्द कराने के लिए कर रही प्रयास- शिक्षा मंत्री

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अब स्कूलों के पठन पाठन में पहले से बहुत बदलाव आ गया है। अब किताबों के अलावा स्मार्ट क्लास व दीक्षा एप के जरिए स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। इसके अलावा जब बच्चे पास होकर नई कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उनकी पुरानी किताबें भी स्कूल में रखवा ली जाती हैं। इन पुरानी किताबों से भी पढ़ाई हो रही है। उन्होंने बताया कि किताबों के टेंडर होने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव थे। सरकार किताबों का वितरण जल्द कराने के लिए प्रयास कर रही है। अब तक 92 प्रतिशत किताबें बंट चुकी हैं, शेष बच्चों को 10 से 15 दिनों में किताबें मिल जाएंगी। अधिष्ठाता जयपाल सिंह व्यस्त ने कार्यस्थगन अस्वीकार कर दिया।