पांच साल में पराली जलाने की घटनाओं में 65% की गिरावट

पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 65 प्रतिशत की कमी आई है।

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के समक्ष दी गई एक प्रस्तुति में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन (सीआरएम) योजना के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया।

जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, 2022 में फसल अवशेष जलाने की कुल 3,017 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2017 में दर्ज 8,784 घटनाओं से 65 प्रतिशत कम है।

जवाब में, मुख्य सचिव ने फसल अवशेष जलाने की प्रथा को रोकने के निर्देश जारी किए। कृषि विभाग को आईईसी कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता और प्रचार अभियान चलाने का काम सौंपा गया है।

निर्देशों में प्रचार के लिए प्रिंट मीडिया का उपयोग करने और जिला, राज्य और न्याय पंचायत स्तरों सहित विभिन्न स्तरों पर जागरूकता पहल लागू करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

ग्राम स्तर पर किसान स्कूलों के माध्यम से पराली प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, जागरूकता बढ़ाने के लिए रेडियो जिंगल, टेलीविज़न ऑडियो-विज़ुअल क्लिप और टीवी पर स्क्रॉलिंग संदेश प्रसारित किए जाने चाहिए।

निर्देशों में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कृषि उपकरणों के प्रदर्शन के लिए पैम्फलेट के प्रसार का भी आह्वान किया गया।

जन जागरूकता अभियानों में वाहनों का उपयोग शामिल होना चाहिए और किसानों को दीवार लेखन और पेंटिंग के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए डिज़ाइन की गई कृषि मशीनरी एकल कृषि मशीनरी एवं फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके अलावा, निर्देशों में जागरूकता बढ़ाने और समुदाय को शामिल करने के लिए मिलकर काम करने के लिए गांव, न्याय पंचायत, विकास खंड, तहसील और जिले सहित विभिन्न स्तरों पर टीमें स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।