34 साल पुराना केस : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की मुकदमेबाजी नीति मांगी, हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश
Lucknow लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के महानिदेशक (अभियोजन) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को राज्य सरकार की मुकदमेबाजी नीति, विशेष रूप से लंबे समय तक देरी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित है। (स्रोत) मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित है। (स्रोत) न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने 34 साल पुराने आपराधिक मामले में आरोपी मधुकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जनवरी को यह निर्देश जारी किया। न्यायालय ने मामले में सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसमें 1991 में विधानसभा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगा और तोड़फोड़ के आरोप शामिल हैं।
शर्मा ने 1994 में लखनऊ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) द्वारा जारी आरोपपत्र और समन आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें तर्क दिया गया कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) में वर्णित कृत्यों में किसी भी तरह की संलिप्तता साबित करने में विफल रहे।
उच्च न्यायालय ने राज्य और अभियोजन पक्ष द्वारा की गई अत्यधिक देरी के साथ-साथ अपराधों की प्रकृति पर भी ध्यान दिया, जिसके लिए अधिकतम सात साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी और राज्य के अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होनी है।
