आगरा में 3237 आवास निरस्त

आगरा न्यूज़: प्रधानमंत्री आवास योजना की 66 परियोजनाओं के 64911 आवास निरस्त होंगे. इन मकानों का निर्माण नहीं होगा. आगरा में ऐसे 3237 आवास हैं. अभी इनका आवंटन भी नहीं हुआ है.

कहीं आवासों के लिए लाभार्थी नहीं मिले हैं तो कहीं जमीन संबंधी विवाद सामने आया है. इसके चलते यह फैसला लिया गया है. आवास विकास परिषद सहित प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों ने इस संबंध में आवास बंधु को अपनी रिपोर्ट भेजी है. आगरा में भी विकास प्राधिकरण को करीब 5000 आवासों का निर्माण करना था, लेकिन जमीन की उपलब्धता और टीटीजेड के नियमों के चलते निर्माण नहीं हो सका है.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में कुल 153 परियोजनाओं में 1,32,206 आवास स्वीकृत किए गए थे. इनमें से 122 परियोजनाओं में 1,12,819 आवास सरकारी भूमि पर और 31 परियोजनाओं में 19,389 आवास निजी विकासकर्ताओं की भूमि पर स्वीकृत हुए थे. स्वीकृत आवासों में से वर्तमान तक 56605 पर काम चल रहा है. 5756 मकानों का निर्माण जून के अंत तक शुरू हो जाएगा. 69847 आवास अभी शुरू नहीं हुए हैं. इनके निरस्तीकरण के प्रस्ताव विभिन्न प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से आवास बंधु को भेजा गया है. इनमें से 66 परियोजनाएं पूरी तरह से निरस्तीकरण के लिए प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें 64911 मकान शामिल हैं. आठ परियोजनाओं में आंशिक रूप से 4936 मकानों का निर्माण नहीं शुरू हुआ है. निजी विकासकर्ताओं की सात परियोजनाओं में 4303 आवास भी निरस्त किए जाने हैं. प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग ने 17 मई 2023 को इस संबंध में बैठक की थी. इसमें प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के अधिकारी शामिल हुए. जिसमें इन मकानों के निर्माण का प्रस्ताव निरस्त करने को कहा गया.

किस शहर में कितने मकानों का निर्माण निरस्त होगा:

● मुरादाबाद में 4 परियोजनाओं में 3072 मकानों का निर्माण निरस्त होगा

● मथुरा में 2 परियोजनाओं में 908 आवास निरस्त होंगे

● लखनऊ नगर निगम की एक परियोजना में 239 मकान भूमि विवाद के कारण निरस्त किए जाएंगे

● रायबरेली में एक परियोजना में 457 आवास का निर्माण निरस्त होगा. यह शहर से काफी दूर प्रस्तावित था

● मेरठ में दो परियोजना में 2320 आवास निरस्त होंगे

● मुजफ्फरनगर में 912 तथा उरई की एक परियोजना में 192 मकान निरस्त होंगे.

● कानपुर में 8 परियोजनाओं के 14,128 आवास निरस्त होंगे. इनमें से कुछ में लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं तो कुछ में जमीन का विवाद है.

● झांसी में 1248, गोरखपुर में 1536 मकानों के लिए लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं. इन्हें भी निरस्त किया जाएगा.

● अलीगढ़ में 8064, बरेली में 1026 मकानों का निर्माण स्थगित होगा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास प्राधिकरण को 5000 आवासों का लक्ष्य मिला था. इसके लिए बुढ़ाना में जमीन का चयन किया गया था, लेकिन टीटीजेड क्षेत्र होने के चलते कई तरह की कानूनी अड़चनें आने की वजह से विकास प्राधिकरण ने वहां काम शुरू नहीं किया. विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता चक्रेश जैन ने बताया कि इन परियोजना को निरस्त करने के लिए शासन को लिखा जा चुका है. फिलहाल शासन में 3237 आवासों के निरस्तीकरण पर विचार चल रहा है.