महापौर कार्यालय में तैनात 21 कर्मचारी अधिष्ठान से हुए संबद्ध

इलाहाबाद न्यूज़: चुनी हुई शहर की सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी के अधीन से नगर निगम का कामकाज शुरू हो गया. हालांकि कमेटी के नगर निगम का कामकाज देखने की औपचारिक सूचना नहीं आई, लेकिन महापौर और पार्षदों का पांच साल पूरा होने के बाद संभावित बदलाव हो गए.

महापौर के नगर निगम और कैंप कार्यालयों में तैनात 21 कर्मचारियों को अधिष्ठान विभाग से संबद्ध कर दिया गया. कार्यकारिणी उपाध्यक्ष कार्यालय के तीन कर्मचारी अधिष्ठान से संबद्ध किए गए हैं. महापौर को दिए गए दो सुरक्षाकर्मी भी हटा दिए गए. महापौर ने एक वाहन ही छोड़ दिया था. महापौर के साथ कर्मचारी व व्यक्तिक सहायक के लिए नगर निगम और जलकल विभाग से दिए गए वाहन भी लौटा दिए गए. इसमें नगर निगम के दो और जलकल का एक वाहन था. महापौर और उपाध्यक्ष कार्यालय से हटाए गए 24 कर्मचारियों की नवीन तैनाती नहीं की गई है. पार्षदों के कक्ष में सुबह ही ताला जड़ दिया गया. कार्याकारिणी उपाध्यक्ष कक्ष को भी बंद करने की योजना थी, लेकिन कुछ पार्षदों के कागजात निकालने का शाम तक इंतजार होता रहा.

नगर आयुक्त, मुख्य वित्त अधिकारी के पास रहेगा आहरण-वितरण अधिकार

महापौर और पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नगर निगम में वित्तीय अधिकार को लेकर उहापोह समाप्त हो गया है. नगर निगम में वित्तीय आहरण और वितरण का अधिकार नगर आयुक्त और मुख्य वित्त अधिकारी के पास ही रहेगा. नगर निगम में आहरण और वितरण को लेकर प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने आदेश जारी कर दिया. प्रमुख सचिव ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-131, 132, 135 एवं 136 में दिए गए वित्तीय अधिकारों के प्रावधानों का हवाला देते हुए आदेश जारी किया.