यूपी में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, परीक्षा से छूट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत दी है। राज्य कैबिनेट ने पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इन भर्तियों में पात्र पूर्व अग्निवीरों को केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष करने का फैसला भी किया गया है।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नागरिक सेवाओं में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अवसर देना है। सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर चुके युवाओं को राज्य के इन विभागों में नियुक्ति के लिए विशेष सुविधाएं मिलेंगी।

इन 4 विभागों में मिलेगा आरक्षण का लाभ

सरकार के फैसले के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को निम्नलिखित विभागों की संबंधित भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा:

- पुलिस विभाग: संबंधित पुलिस पदों की भर्ती में।

- वन विभाग: पात्र पदों पर नियुक्ति के लिए।

- कारागार विभाग: जेल प्रशासन से जुड़े संबंधित पदों पर।

- परिवहन विभाग: नियमों के दायरे में आने वाले संबंधित पदों पर।

इन विभागों की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, इसका लाभ संबंधित पद और भर्ती नियमों के अनुसार ही मिलेगा।

अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष हुई

कैबिनेट के फैसले में पूर्व अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। यानी पात्र अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट मिलेगी। इससे सेना में सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को आवेदन के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

केवल मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा

इस व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट है। पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्ती की पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी और मेडिकल परीक्षण में सफल होना होगा। केवल आरक्षण और परीक्षा में छूट मिलने से नियुक्ति स्वतः सुनिश्चित नहीं होगी; चयन संबंधित नियमों और उपलब्ध पदों के अनुसार किया जाएगा।

सेना से सेवा के बाद रोजगार का अवसर

अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए आगे रोजगार हासिल करना एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला उन युवाओं को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन जैसे क्षेत्रों में काम करने का अवसर देने की दिशा में उठाया गया कदम है। भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना और संशोधित नियमावली में पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी अवश्य देखनी चाहिए।