आईटी सेक्टर में 1.75 लाख करोड़ का निवेश, डाटा सेंटर और प्रोसेसिंग क्लस्टर में होगा सबसे ज्यादा निवेश

लखनऊ न्यूज़: यूपी में आईटी सेक्टर के जरिए सबसे ज्यादा निवेश की तैयारी है. 1.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव अब तक मिले हैं. इनमें से 97 हजार करोड़ से ज्यादा के एमओयू भी हो चुके हैं. वहीं 78 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू कराने पर काम चल रहा है. इन परियोजनाओं के अमल में आने पर 13.5 लाख से ज्यादा का रोजगार उपलब्ध होगा. आईटी विभाग को आए कुल 148 निवेश प्रस्तावों में सबसे बड़ा 78 हजार करोड़ रुपये का एमओयू इंफोटच टेक्नोलॉजीज ओर से हुआ है. इसका उद्देश्य डाटा स्टोरेज, डाटा माइनिंग, डाटा-एनालिटिक्स और डाटा विजुअलाइजेशन से युक्त हाई-टेक नेक्स्ट-जेन बिग डाटा टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट लगाना है. इसके तहत पूरे प्रदेश में 10,000 ड्रोन के माध्यम से डेटा उत्पन्न किया जाएगा.

इंडिया क्विज (स्कूल) में विद्यार्थी लेंगे हिस्सा

इंडिया क्विज (स्कूल लेवल) प्रतियोगिता में ऑनलाइन स्क्रीनिंग राउंड के आधार पर 200 टीमों का चयन होगा. आठ टीमों का चयन फाइनल राउंड के लिए किया जाएगा. एक टीम में न्यूनतम दो सदस्य होना जरूरी है. ये क्विज प्रतियोगिता केवल देशभर के स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की जाएगी. टीम मेंबर एक ही स्कूल के होना जरूरी नहीं है. इस कैटेगरी में प्रथम आने वाली टीम को 50 हजार रुपए, द्वितीय स्थान पर 30 हजार रुपए और तृतीय स्थान पर 20 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा.

सिंगापुर-ऑस्ट्रेलिया से 24,560 करोड़ के एमओयू

सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में 24,560 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी. इस संबंध में इन देशों की 6 कंपनियों और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित हो गया है. एमओयू साइन करने वाली कम्पनियां डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक सर्विस, ईएमएस फॉर स्मार्ट डिवाइस एंड आईओटी प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, डाटा सेंटर एंड लॉजिस्टिक पार्क और फूड प्रोसेसिंग में निवेश करेंगी. इससे प्रदेश में 19500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में पिछले माह जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के नेतृत्व में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी. इस दौरान टीम ने नौ गवर्नमेंट टू बिजनेस (जी टू बी) और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट (जी टू जी) बैठकें की थीं.

निवेशकों को एनओसी देने में अब नहीं चलेगी देरी

राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता देगी. जरूरत के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन होने के दो से तीन दिनों के अंदर दे दिया जाएगा. इसमें किसी तरह की आपत्ति होने पर निवेशक को एसएमएस या फिर उसके ई-मेल पर दी जाएगी. आवास विभाग इस संबंध में जल्द ही विस्तृत निर्देश मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को भेजने जा रहा है. शहरी क्षेत्रों में आवास और नगर विकास विभाग मुख्य रूप से एनओसी देने का काम करते हैं.