5 हजार सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षित उत्तर प्रदेश के 16 शहर

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: सुरक्षित और स्मार्ट शहर बनाने की राज्य की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और योजनाओं के तहत 16 शहरों में 5,000 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं. आधिकारिक बयान में कहा।

हर चौराहे, प्रमुख सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे और मेट्रो स्टेशन को कैमरों से कवर किया जाता है जो सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं।

बयान में बताया गया है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षित और स्मार्ट सिटी बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कवायद की जा रही है. प्रबुद्ध जन सम्मेलनों में मुख्यमंत्री के लगभग हर भाषण में उल्लेख किया जाने वाला केंद्र न केवल यातायात की निगरानी और विनियमन करना चाहता है बल्कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सड़कों पर गतिविधियों पर भी नजर रखता है।

बुद्धिजीवियों के साथ इन तमाम बैठकों में सीएम ने कहा, "हमारे शहर अब स्मार्ट और सुरक्षित हो रहे हैं. अब हमारी बहन-बेटियों को एक चौराहे पर परेशान करने वाले और दूसरे पर लूटपाट करने वाला अपराधी या असामाजिक तत्व पकड़ा जाएगा." तुरंत अगले चौराहे पर पुलिस द्वारा"।

बयान में बताया गया है कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर और मुरादाबाद सहित शहरों में सीसीटीवी लगाने में मदद की है। साथ ही अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, गोरखपुर और गाजियाबाद में कैमरे लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी किया गया है.

यूपी सरकार के बयान में कहा गया है कि स्थापना में निजी कंपनियों के सहयोग को भी लूटा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जहां शहरी विकास विभाग ने इंस्टालेशन की जिम्मेदारी संभाली, यूपीडा द्वारा एक्सप्रेस-वे पर, एनएचएआई द्वारा टोल प्लाजा पर, रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर और मेट्रो प्रशासन द्वारा मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी लगवाए गए हैं. इन सभी को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है।

दूसरी ओर, संस्थागत वित्त, जैसे बैंक या एटीएम में स्थापना निजी कंपनियों के माध्यम से की गई है। आवास विभाग दुकानों एवं बाजारों के कर एवं पंजीयन तथा अपार्टमेंट एवं मकानों के लिये नोडल एजेंसी बन गया है। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों द्वारा निगरानी की जा रही है। (एएनआई)