उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद जिले में अगले महीने 142 ई-पुस्तकालय खुलेंगे

Admindelhi1
22 March 2024 6:31 AM GMT
गाजियाबाद जिले में अगले महीने 142 ई-पुस्तकालय खुलेंगे
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ऑनलाइन किताबों के साथ-साथ ऑफलाइन किताबें भी उपलब्ध होंगी

गाजियाबाद: जिले के 142 स्कूल और पंचायत भवनों में अगले माह सार्वजनिक ज्ञान केंद्र (पुस्तकालय) खोलने की तैयारी की जा रही है. यह ई-पुस्तकालय भी होंगे. ऑनलाइन किताबों के साथ-साथ ऑफलाइन किताबें भी उपलब्ध होंगी.

जिले की लगभग 142 ग्राम पंचायतों के साथ-साथ परिषदीय स्कूलों में सार्वजनिक ज्ञान केंद्र (ई-पुस्तकालय) खोले जाएंगे. फिलहाल जिले के 33 परिषदीय स्कूलों और 9 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों को चिन्हित किया गया है. इन पुस्तकालयों को स्थापित करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. ये सभी पुस्तकालय अगले महीने से शुरू हो जाएंगे. जो युवा ग्रामीण क्षेत्र से हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा.

आसपास ई-पुस्कालय बनने से वह अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे. यहां हर क्षेत्र से जुड़ी सभी विषयों की पुस्तकों की व्यवस्था की जाएगी. लेकर मनोरंजक किताबें भी उपलब्ध होंगी. वहीं, कई किताबें जो ऑफलाइन नहीं होंगी, उन्हें ऑनलाइन पढ़ा जा सकेगा. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में ये पुस्तकालय खोलने की योजना है. पहले चरण का काम होने के बाद अन्य स्कूलों में भी पुस्तकालय खोले जाएंगे.

जिले से 142 जगहों को ई-पुस्तकालय के लिए चुना गया है. इसमें 33 परिषदीय स्कूल हैं और 9 ग्राम पंचायत शामिल हैं. मंजूरी के लिए फाइल शासन को भेजी गई है. अगले महीने से पुस्तकालयों को शुरू करने का प्रयास है. - ओपी यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.

पांच करोड़ 68 लाख रुपये से होगा निर्माण: पहले चरण में चयनित कुल 142 पुस्तकालयों के निर्माण पर पांच करोड़ 68 लाख रुपये का बजट खर्च होगा. हर केंद्र पर चार लाख रुपये खर्च होंगे.इसमें दो लाख का सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से होगा. पुस्तकालयों में कंप्यूटर, वाई-फाई, पानी समेत सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

बजट आने के बाद शुरू होगा काम: ई-पुस्तकालयों की जगह चिन्हित करने के बाद इसकी फाइल मंजूरी के लिए शासन को भेजी गई है. बजट आने के बाद काम शुरू हो जाएगा और अगले महीने से पुस्तकालय स्थापित हो जाएंगे. ई-पुस्तकालयों का एक्सेस जिला स्तर पर कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाएगी.

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