यूपी के केजीबीवी स्कूलों में शिक्षकों, छात्रों के लिए 100% उपस्थिति का नियम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए 100 प्रतिशत उपस्थिति नियम लागू करने का निर्णय लिया है।

बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरन आनंद ने कहा, ''कभी नामांकित नहीं'' और 'स्कूल से बाहर'' की सूची के आधार पर निर्धारित सीमा तक नामांकन कराकर आधार सत्यापन के माध्यम से लड़कियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए घरेलू सर्वेक्षण में लड़कियों की पहचान की गई।

हालाँकि, किरण ने बताया कि उपस्थिति आवश्यकताओं के लिए अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों शिक्षकों को भी इस नियम में शामिल किया जाएगा।

“अंशकालिक शिक्षक अक्सर नियमित रूप से नहीं आने की स्वतंत्रता लेते हैं जबकि पूर्णकालिक शिक्षक आपस में निर्णय लेते हैं और बारी-बारी से छुट्टियां लेते हैं। किरण ने कहा, हम दो साल से इस 100 प्रतिशत उपस्थिति नियम को लागू कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, “उपस्थिति आमतौर पर छुट्टियों के आसपास कम हो जाती है। अभिभावक स्कूल की छुट्टियों के दौरान योजनाएँ बनाते हैं, और फिर या तो छुट्टियाँ शुरू होने से पहले बच्चे को स्कूल से बाहर ले जाते हैं या पिछली छुट्टियों से अधिक समय तक दूर रहते हैं। उन्होंने कहा, "इससे लड़कियों के अध्ययन पैटर्न और शिक्षा पर असर पड़ता है।"

अधिकारी ने कहा, “हम केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं कि नियमों का पालन किया जा रहा है। हम बच्चों या उनके माता-पिता को अनुपालन के लिए मजबूर नहीं कर सकते... इन छात्रों को निलंबित करने या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी केवल उनकी शिक्षा के लिए प्रतिकूल होगी। इसलिए, हम हर साल 100 प्रतिशत उपस्थिति नियम का पालन करने के निर्देश जारी करते हैं, और फिर पूरे वर्ष परिणाम की निगरानी करते हैं।

अब तक, छात्र उपस्थिति में सुधार के लिए, माता-पिता और बच्चों को केजीबीवी आवासीय विद्यालयों में शिक्षण स्टाफ द्वारा अभिभावक-शिक्षक बैठकों में परामर्श दिया जाता है, लेकिन उस संबंध में छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है।

लखनऊ के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी विश्वजीत पांडे ने कहा कि जिन स्कूलों में वार्डन सतर्क रहते हैं और अच्छा अनुशासन बनाए रखते हैं, वहां उपस्थिति दर काफी बेहतर होती है और छात्र ज्यादा अनुपस्थित नहीं रहते हैं।

छात्र उपस्थिति के लिए स्कूल वार्डन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अधिकारी ने कहा, यदि कोई बच्चा जो परिसर में मौजूद है और प्रेरणा पोर्टल (सरकारी स्कूलों में बच्चों की एक ऑनलाइन रजिस्ट्री) पर पंजीकृत है, कक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।