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Moradabad मुरादाबाद : मनगढ़ंत शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए, मुरादाबाद के ज़िला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित की है और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की सहायता मांगी है।
यह कार्रवाई डाक सेवाओं के माध्यम से फर्जी नामों से प्रसारित किए जा रहे झूठे आरोपों और निराधार याचिकाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच की गई है। अधिकारियों के अनुसार, कई सरकारी अधिकारियों ने बेबुनियाद शिकायतें प्राप्त होने की सूचना दी है, जिनमें अक्सर निराधार या व्यक्तिगत आरोप होते हैं, जिनका उद्देश्य अनुचित दबाव डालना होता है। डीएम ने अपने आदेश में कहा, "इस तरह के प्रयास सुचारू शासन में बाधा डाल रहे हैं और अधिकारियों के लिए भय का माहौल पैदा कर रहे हैं।" नवगठित टीम - जिसमें अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), पुलिस अधीक्षक (अपराध) और प्रधान डाकघर के उपाधीक्षक शामिल हैं - को फर्जी शिकायत पत्र भेजने वालों की जाँच और पहचान करने का काम सौंपा गया है।
डीएम ने संदेह व्यक्त किया कि इस रैकेट के पीछे एक संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है। उन्होंने आगाह किया, "इस तरह की हरकतें प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालती हैं और संभावित रूप से जबरन वसूली की घटनाओं में बदल सकती हैं।" रिपोर्टों से पता चलता है कि ये शिकायतें फर्जी या चोरी की गई पहचान के तहत स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जा रही हैं, जो सरकारी अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों तक पहुंच रही हैं।
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