डीएम ने 6.33 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट को दी मंजूरी, बड़ी पंचायतों में होगा काम

गोरखपुर, बड़ी पंचायतों को मॉडल गांव के तौर पर विकसित करने के क्रम में जिले की 13 ग्राम पंचायतों के 17 राजस्व गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डीएम ने 6.33 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की है।

जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति के अध्यक्ष के तौर पर डीएम कृष्णा करुणेश ने निदेशक पंचायती राज की अनुमति के बाद यह धनराशि स्वीकृत की है। पांच हजार या उससे अधिक की आबादी वाली जिले की 76 ग्राम पंचायतों के कुल 98 राजस्व ग्राम में ग्राम स्वच्छता कार्य योजना 2021-22 तैयार की गई है।

इसके लिए ग्राम सभाओं में खुली बैठक आयोजित की गई थी। जिन पंचायतों के राजस्व गांवों को धनराशि स्वीकृत की गई है वहां के प्रधान, पंचायत सचिव, सफाई कर्मचारी, पंचायत सहायक द्वारा निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष कार्य योजना का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया था।

समिति द्वारा सुझाव को स्वीकार करते हुए जनपद स्तर पर पुन: संशोधित करते हुए कार्य योजना निदेशक पंचायती राज को प्रस्तुत की गई थी। साथ ही डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने 17 राजस्व गांवों की कार्य योजना शासन को प्रस्तुत करते हुए धनराशि निर्गत किए जाने की मांग की थी। शासन ने इसपर धनराशि जारी किए जाने की अनुमति प्रदान की, जिसके बाद जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण समिति के अध्यक्ष यानी डीएम ने इन पंचायतों को धनराशि जारी की।

अमृत विचार।