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दिल्ली-एनसीआर
delhi meerut expressway: इस सड़क पर गए तो कटेगा 20 हजार का चालान
Rani Sahu
2 Aug 2022 12:29 PM GMT
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इस सड़क पर गए तो कटेगा 20 हजार का चालान
अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहे हैं तो इस खबर को अच्छे से जान लीजिए. क्योंकि आप अब से इस सड़क पर अपनी दोपहिया को नहीं दौड़ा पाएंगे. क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाइक, स्कूटी, साइकिल, ठेला और बैलगाड़ी की मनाही होती है, इसलिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे ने भी इसे लागू कर दिया है. इसके बाद भी अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको 20 हजार रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
यह एक्सप्रेसवे साल भर पहले ही बनकर तैयार हुआ है. इसके बाद से ही एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे बढ़ रहे हैं. इन हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने गाजियाबाद-मेरठ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यह फैसला लिया है. अगर अब कोई भी इस सड़क पर प्रतिबंधित गाड़ियां चलाता पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ 20,000 रुपये का चालान कटेगा. हालांकि अभी तक चालान की राशि 1,000 रुपये थी. लेकिन नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) इसे 20 गुना बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है.
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया ही नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर-ट्राला चलाने की भी इजाजत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दोपहिया या अन्य तिपहिया वाहनों की स्पीड कम होती हैं. जबकि एक्सप्रेसवे पर अन्य गाड़ियों की 80-90 किमी प्रति किमी की स्पीड होती है जिससे कि दोपहिया गाड़ियों के कारों से टकराने का खतरा पैदा होता है. एक्सप्रेसवे पर बाइक-स्कूटी या ऑटो चलाने वालों पर नजर रखने के लिए हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे. फिलहाल जो कैमरे लगे हुए हैं वो केवल काम ओवरस्पीडिंग की निगरानी करते हैं.
स्मार्ट इंटेलीजेंट सिस्टम से दोपहिया और तिपहिया वाहनों की पहचान की जाएगी जिनपर कार्रवाई की जाएगी. अब तक यहां पर 1,000 रुपये का फाइन लगता था लेकिन एनएचएआई से इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसको बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा.
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की दूरी 60 किमी है जिसे एक घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया जाता है. यह सड़क दिल्ली के सराय काले खां को मेरठ से जोड़ती है जिसका अधिकांश हिस्सा गाजियाबाद में 42 किलोमीटर तक पड़ता है. यह सड़क दिल्ली एनसीआर को यूपी के कुछ बड़े शहरों से जोड़ती है. वहीं ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त महीने के पहले हफ्ते से यह कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
Rani Sahu
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