आवास विकास परिषद पर जुर्माने की तलवार लटकी

गाजियाबाद न्यूज़: सिद्धार्थ विहार योजना में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर आवास विकास परिषद पर जुर्माने की तलवार लटक गई है. एनजीटी के आदेश पर गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है. समिति ने क्षेत्र का हाल देखने के बाद आवास विकास परिषद पर सड़कों की बदहाली से होने वाले वायु प्रदूषण को देखते हुए 13.5 लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई है.

साथ ही सीवर को मेन ट्रंक लाइन में ही डालने पर 50 हजार रुपये प्रतिदिन की पर्यावरण क्षतिपूर्ति का नोटिस दिया है. सीवर मामले में 50 हजार रुपये का जुर्माना पांच साल की अवधि पर लगाया जाएगा. सिद्धार्थ विहार योजना में सड़कों की बदहाली, जलभराव, हरियाली ना होने, सीवर समस्या और खुले में कूड़ा डाले जाने को लेकर संजीव कुमार ने एनजीटी में याचिका दाखिल की थी. एनजीटी ने प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आवास विकास परिषद की जांच समिति बनाकर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था.