नई दिल्ली: केंद्रीय पंचायत राज विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर देशभर के सभी पंचायत कार्यालयों में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को मीडिया को जारी पत्र में कहा गया है कि सभी प्रकार के विकास और राजस्व संग्रहण डिजिटल भुगतान के माध्यम से किये जायेंगे. इसमें कहा गया कि यह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है. लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले ही डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू कर चुकी हैं। भुगतान PhonePay, GooglePay, Paytm, BHIM, MobiKwik, WhatsApp Pay, Amazon Pay, भारत Pay के माध्यम से किया जा सकता है।सभी पंचायत कार्यालयों में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को मीडिया को जारी पत्र में कहा गया है कि सभी प्रकार के विकास और राजस्व संग्रहण डिजिटल भुगतान के माध्यम से किये जायेंगे. इसमें कहा गया कि यह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है. लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले ही डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू कर चुकी हैं। भुगतान PhonePay, GooglePay, Paytm, BHIM, MobiKwik, WhatsApp Pay, Amazon Pay, भारत Pay के माध्यम से किया जा सकता है।यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को मीडिया को जारी पत्र में कहा गया है कि सभी प्रकार के विकास और राजस्व संग्रहण डिजिटल भुगतान के माध्यम से किये जायेंगे. इसमें कहा गया कि यह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है. लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले ही डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू कर चुकी हैं। भुगतान PhonePay, GooglePay, Paytm, BHIM, MobiKwik, WhatsApp Pay, Amazon Pay, भारत Pay के माध्यम से किया जा सकता है।सभी पंचायत कार्यालयों में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार को मीडिया को जारी पत्र में कहा गया है कि सभी प्रकार के विकास और राजस्व संग्रहण डिजिटल भुगतान के माध्यम से किये जायेंगे. इसमें कहा गया कि यह स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है. लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले ही डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू कर चुकी हैं। भुगतान भारत Pay के माध्यम से किया जा सकता है।