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हैदराबाद: तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आरटीसी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए राज्य सरकार में कानूनी राय लेने पर जोर दिया। रविवार को यहां इस मुद्दे पर राज्य सरकार के विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर केसीआर आरटीसी कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं, तो वह एक विशेष विधानसभा बैठक आयोजित कर सकते हैं और विधेयक पारित कर सकते हैं। लेकिन, “केसीआर के परिवार की नजर आरटीसी के स्वामित्व वाली हजारों एकड़ जमीन पर है और वे उन जमीनों को किसी तरह बेचना चाह रहे हैं,” उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने आश्चर्य जताया कि इतने वर्षों में आरटीसी कर्मियों के प्रति सारा स्नेह कहां चला गया। किशन रेड्डी ने पहले के मौके पर केसीआर को याद करते हुए कहा था कि आरटीसी का विलय संभव नहीं है। उन्होंने पूछा, उन्होंने ऐसी स्थिति में अभी विलय की ही बात क्यों कही है? उन्होंने कहा कि भाजपा आरटीसी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में समाहित करने का पूरा समर्थन करेगी. हालांकि, केसीआर सरकार आरटीसी कर्मचारियों के सरकारी सेवा में अवशोषण पर राजनीति कर रही है और आरटीसी कर्मचारियों को इससे सावधान रहना चाहिए, उन्होंने कहा।
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