केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू की सफाई

हैदराबाद: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि अमरावती में उच्च न्यायालय की स्थापना आंध्रप्रदेश विभाजन अधिनियम के तहत की गई है. यह निर्णय लिया गया है कि उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को कुरनूल स्थानांतरित करने का निर्णय लेना होगा।

इस पर मंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में टीडीपी सांसद कनकमेदला रवींद्रकुमार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख फिलहाल अदालतों के दायरे में है। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना तत्कालीन हैदराबाद उच्च न्यायालय और तत्कालीन राज्य सरकार के परामर्श के बाद की गई थी। यह उल्लेख किया गया था कि एपी सीएम ने उच्च न्यायालय को अमरावती से कुरनूल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।