केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और प्रेस एवं पंजीकरण विधेयक को मंजूरी दे दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मध्यस्थता विधेयक, 2021 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी।

मध्यस्थता विधेयक दिसंबर 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था। हालाँकि, इसे कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट 21 जुलाई, 2022 को लोकसभा में रखी गई थी।

अब जब कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है, तो इसे राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी।

विधेयक में प्रेस, पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान किया गया है।

मध्यस्थता विधेयक के तहत व्यक्तियों को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से नागरिक या वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करने की आवश्यकता होती है।

एक पक्ष दो मध्यस्थता सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। विधेयक में कहा गया है कि मध्यस्थता प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए, जिसे पार्टियों द्वारा 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की जाएगी। इसके कार्यों में मध्यस्थों को पंजीकृत करना, और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों (जो मध्यस्थों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करते हैं) को पहचानना शामिल है।

विधेयक उन विवादों को सूचीबद्ध करता है जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं (जैसे कि आपराधिक मुकदमा चलाने वाले या तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले)। केंद्र सरकार इस सूची में संशोधन कर सकती है.

यदि पक्ष सहमत हों तो वे किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यदि नहीं, तो वे अपने मध्यस्थों के पैनल से एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए मध्यस्थता सेवा प्रदाता को आवेदन कर सकते हैं।

मध्यस्थता से उत्पन्न समझौते अदालती फैसलों की तरह ही बाध्यकारी और लागू करने योग्य होंगे।

विधेयक को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा।