असंवैधानिक, सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना: सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि आप सरकार दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और तैनाती से संबंधित केंद्र के अध्यादेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी और इस कदम को 'असंवैधानिक' और लोकतंत्र के खिलाफ बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सेवाओं के मामले पर नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सीधे टकराव में प्रवेश किया है क्योंकि अध्यादेश सेवाओं के मामले में दिल्ली में निर्वाचित सरकार को नियंत्रण देने वाले अपने फैसले को "पलट" देता है।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "सेवाओं के मामले में केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। शीर्ष अदालत के अवकाश के लिए बंद होने के कुछ ही घंटे बाद सेवाओं के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए केंद्र ने अध्यादेश लाया।" .

उन्होंने आरोप लगाया कि यह शीर्ष अदालत की सीधी अवमानना है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र उनकी सरकार के काम में बाधा डालना चाहता है।

अध्यादेश को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित विधेयक को राज्यसभा से पारित नहीं कराने के लिए वह विभिन्न दलों के नेताओं से मिलेंगे।

उन्होंने कहा, "हम इस बारे में बात करने के लिए लोगों के पास जाएंगे और इसके खिलाफ एक महा रैली भी आयोजित करेंगे।"