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अधिकारियों के अनुसार, एक विशेषज्ञ पैनल और यूजीसी ने सिफारिश की है कि जादवपुर विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, जिन्हें प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) का दर्जा देने के लिए केंद्र द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था, को टैग नहीं दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने अन्ना विश्वविद्यालय को आईओई का दर्जा देने के लिए पहले प्रस्तुत प्रस्ताव वापस ले लिया है।
शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सिफारिशों पर विचार नहीं किया है।
"जादवपुर विश्वविद्यालय, एक राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय ने शुरू में योजना के तहत 3,299 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके बाद, मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपने हिस्से के धन के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता मांगी थी क्योंकि योजना में धन का प्रावधान है केवल प्रस्तावित परिव्यय 1,000 करोड़ रुपये तक और किसी भी कमी के मामले में कार्यान्वयन योजनाओं के लिए धन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, “विकास से जुड़े एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई को बताया।
"हालाँकि, पश्चिम बंगाल सरकार इस पर सहमत नहीं हुई और उसने प्रस्ताव को संशोधित किया, पहले 1015 करोड़ रुपये और फिर इसे फिर से संशोधित करके 606 करोड़ रुपये कर दिया, जिसमें 25 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर उत्पन्न की जाएगी। बजट परिव्यय में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए, प्रस्ताव को नए सिरे से जांचने के लिए मामले को यूजीसी और ईईसी के पास भेजा गया और दोनों ने शिक्षा मंत्रालय को आईओई दर्जा के लिए विश्वविद्यालय पर विचार नहीं करने की सिफारिश की, ”अधिकारी ने कहा।
इस मुद्दे पर तीनों विश्वविद्यालयों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।
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Triveni
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