जुबानी जंग के बीच लोकसभा में 2 विधेयक पारित,दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया

नई दिल्ली: मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के बीच गुरुवार, 27 जुलाई को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद दो विधेयकों को पारित किया, जबकि विपक्षी सदस्य निचले सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग करते हुए नारे लगाते रहे और तख्तियां दिखाते रहे।

पहले के स्थगन के बाद, जब सदन दोपहर 2 बजे इकट्ठा हुआ, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यवधान के बीच सरकार की विदेशी व्यस्तताओं पर एक बयान दिया।

विपक्ष द्वारा जयशंकर के बयान को बाधित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच तकरार हो गई.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (दाएं) और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (फोटो: पीटीआई)

जयशंकर के बयान के बाद चौधरी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश की. गोयल ने खड़े होकर कहा कि वह विदेश मंत्री के बयान को बाधित करने के विरोध में कांग्रेस नेता को बोलने की अनुमति नहीं देंगे।

सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.

मणिपुर मुद्दे पर सदन की कार्यवाही दिन में कुल तीन बार स्थगित हुई।

विरोध के बीच जन विश्वास बिल पास हो गया

मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर संसद में पीएम मोदी की चुप्पी पर विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

विधेयक को पारित करने के लिए आगे बढ़ाते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह कई प्रावधानों को अपराधमुक्त करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा।

विधेयक का उद्देश्य 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना है।

यह कई जुर्माने को दंड में बदल देता है, जिसका अर्थ है कि सज़ा देने के लिए अदालती अभियोजन आवश्यक नहीं है। यह कई अपराधों के लिए सज़ा के रूप में कारावास को भी हटा देता है। डाकघर अधिनियम, 1898 के तहत सभी अपराध हटाए जा रहे हैं।

गोयल ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगभग 40,000 प्रावधानों और प्रक्रियाओं को या तो सरल बना दिया गया या हटा दिया गया, जिनसे लोगों के लिए समस्याएँ पैदा होने की संभावना थी।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक 22 दिसंबर 2022 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। रिपोर्ट 20 मार्च, 2023 को लोकसभा में पेश की गई थी।

खनिज कानून में संशोधन का विधेयक पेश

केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने वॉयस नोट के माध्यम से अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया।

जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से सभापति ने विधेयक पेश करने पर बोलने के लिए कहा, तो उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्य गौरव गोगोई द्वारा विपक्ष समर्थित अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा उठाया।

हालाँकि, कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे किरीट सोलंकी ने उनसे अपने भाषण को विधेयक तक सीमित रखने के लिए कहा।