चोरी को रोके बिना टीएसईसीएल ने टैरिफ बढ़ाकर घाटे से निपटने की पहल की

त्रिपुरा विद्युत निगम (टीएसईसीएल) कुछ महीनों में बिजली की दरें बढ़ाने जा रहा है। त्रिपुरा विद्युत नियामक आयोग टैरिफ याचिका दायर करने के लिए आवश्यक अनुमति पहले ही दे चुका है। 16 मई को त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर उपभोक्ताओं से इस मुद्दे पर राय मांगी। निगम की टैरिफ याचिका के अनुसार लगभग 1100 करोड़ रुपये के राजस्व में वृद्धि का लक्ष्य स्तर निर्धारित किया गया है। बिजली निगम ने मौजूदा खर्च में 232 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। नतीजतन, प्रति यूनिट बिजली की लागत औसतन 20% से 25% तक बढ़ सकती है।

टीएसईसीएल के अनुसार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि, बिजली की खरीद की लागत में वृद्धि, परिवहन लागत में वृद्धि, प्राकृतिक गैस की कीमत में वृद्धि और मुद्रास्फीति को बिजली दरों में वृद्धि के कारणों के रूप में दिखाया गया है।

बिजली दरों में वृद्धि के बारे में उपभोक्ताओं की आपत्तियों और राय को लिखित रूप में विद्युत नियामक आयोग के सचिव को 3 जून तक सूचित किया जाना चाहिए। gov.in, या https://tere.tripura। gov.in। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में बिजली दरों में बढ़ोतरी की अधिसूचना लागू हो जाएगी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में बिजली की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। विद्युत निगम ने अपने अधिकांश कार्यों को राज्य के बाहर कुछ अक्षम निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया है। यह देखने में आया है कि जो कार्य पहले स्थानीय एजेन्सियों या ठेकेदारों द्वारा उचित मूल्य पर किये जाते थे, वे अब बाहर की कम्पनियों द्वारा दोगुने दाम पर किये जा रहे हैं। इसी तरह, स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से स्टिल पोल या पीसीसी इलेक्टिक पोल और अन्य बिजली के उपकरण खरीदने के बजाय, राज्य के बाहर के कुछ बेईमान ठेकेदारों के माध्यम से एक रुपये का सामान दो रुपये में खरीदा जा रहा है। इससे स्वाभाविक रूप से बिजली निगम की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति एमएस केले को त्रिपुरा विद्युत निगम का एमडी बनाया गया था जब बिप्लप कुमार देव मुख्यमंत्री थे और जिष्णु देबबर्मा बिजली मंत्री थे। उस समय बिजली निगम का सारा काम बाहर की कंपनी के हाथ में चला जाता था। तत्कालीन एमडी एमएस केले कई वित्तीय अनियमितताओं में पकड़े गए थे। स्थानीय ठेकेदारों द्वारा उसके साथ कई बार दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्हें अपने समय में आयोजित वित्तीय घोटालों की जांच किए बिना राज्य छोड़ने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब उस दौरान गलत तरीके से पाई गई कंपनियों का खामियाजा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है।