केंद्रीय मंत्री तोमर ने त्रिपुरा सरकार द्वारा जैविक खेती को उल्लेखनीय तरीके से अपनाने की सराहना

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने 18 मई को जैविक खेती को अपनाने में सराहनीय प्रयासों के लिए त्रिपुरा सरकार की भूमिका की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण और ऊर्जा मंत्री रतन लाल नाथ की उपस्थिति में दिल्ली में एक समारोह के दौरान दिल्ली हाट में त्रिपुरा की प्रसिद्ध ऑर्गेनिक क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च करते हुए यह बात कही।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की प्राथमिकता पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास है और वहां केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और खुशी की बात है कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रोत्साहन का परिणाम है कि त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास प्रगति पर है।

“उत्तर पूर्व क्षेत्र हम सभी के लिए मुख्य चिंता का विषय है, जिसे पहले उपेक्षित किया गया था और इसके लिए बजट आवंटन भी कम था। लेकिन पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इस क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री खुद 9 साल में 52 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, साथ ही उनके मार्गदर्शन पर केंद्रीय मंत्री भी वहां नियमित दौरे कर रहे हैं. जिसका उद्देश्य विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूर्वोत्तर की किसी भी कठिनाई को हल करना है”, केंद्रीय मंत्री ने कहा।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक खेती में काफी सफलता मिली है.

सिक्किम को जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है, वहीं त्रिपुरा भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जो सराहनीय है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कृषि का बहुत विकास हो रहा है। इस क्षेत्र के उत्पादों ने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई है और निर्यात बढ़ रहा है। अभी भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि और बागवानी के विकास की काफी संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर के किसान जैविक खेती के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं”, उन्होंने कहा।

इस अवसर पर बोलते हुए, त्रिपुरा के कृषि मंत्री नाथ ने कहा, “अगले दो महीनों के लिए, दिल्ली हाट में इस प्रदर्शनी में विभिन्न अनानास उत्पादन सामग्री मुफ्त में वितरित की जाएगी। मुख्य उद्देश्य क्वीन पाइनएप्पल को बढ़ावा देना है। इसके अलावा व्यापारियों से भी चर्चा शुरू हो गई है ताकि अनानास को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया जा सके और विदेशों में निर्यात किया जा सके।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहल की है कि राज्य के अनानास किसानों को उनके अनानास का सही मूल्य मिले।