केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) में सुधार पर जोर दिया

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) में सुधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि एमएसएमई पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आरआरबी दोनों द्वारा एमएसएमई को ऋण देने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

त्रिपुरा के दो दिवसीय दौरे पर आईं श्रीमती सीतारमण ने शुक्रवार को अगरतला में उत्तर-पूर्वी राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम मुद्रा योजना, किशन क्रेडिट कार्ड आदि में उनके प्रदर्शन पर चर्चा हुई।

वित्त मंत्री ने आरआरबी से पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करने को कहा। चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकांश लोग पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी कृषि-संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीमती सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऐसे लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध गतिविधियों के लिए किशन क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।

शुक्रवार को आरआरबी की बैठक पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, केंद्रीय वित्त मंत्री के कार्यालय ने बैठक की चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। बैठक में, वित्त मंत्री ने कहा, 30 दिनों के भीतर एक रोडमैप तैयार करना होगा जो उन क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक आरआरबी को किए जाने वाले हस्तक्षेप को इंगित करता है जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं है और आरआरबी को सुधार प्रदर्शित करने के लिए अगले 90 दिनों का लक्ष्य दिया जाना चाहिए।

समीक्षा बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और एसबीआई और नाबार्ड के अध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी और अन्य बैंकों के प्रतिनिधि और उत्तर पूर्वी राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।