त्रिपुरा को जल्द ही 'विद्युत ऊर्जा भंडारण' प्रणाली मिलेगी: ऊर्जा मंत्री रतन लाल नाथ

ऊर्जा मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि त्रिपुरा को जल्द ही एक 'विद्युत ऊर्जा भंडारण' प्रणाली मिलेगी और जिसके लिए केंद्र सरकार की एक टीम राज्य में आएगी।

ऊर्जा मंत्री नाथ ने 31 मार्च को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात कर राज्य के बिजली क्षेत्र पर चर्चा की।

अगरतला में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मंत्री नाथ ने कहा, “कल मैं त्रिपुरा बिजली क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिला। बैठक में मैंने उन्हें पिछले पांच वर्षों में किए गए हमारे कार्यों के बारे में बताया और आगामी योजना के बारे में भी जानकारी दी। बैठक के दौरान, मैंने केंद्रीय मंत्री से त्रिपुरा को बिजली क्षेत्र के विकास में मदद करने का आग्रह किया।

उन्होंने आगे बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने त्रिपुरा में 'विद्युत ऊर्जा भंडारण' प्रणाली स्थापित करने की मांग रखी है।

“केंद्रीय मंत्री के साथ हमने विस्तृत चर्चा की थी और उन्होंने हमें मदद करने का आश्वासन दिया है। बैठक के दौरान, मैंने अनुरोध किया कि राज्य सरकार 'विद्युत ऊर्जा भंडारण' स्थापित करने की योजना बना रही है और जिसके लिए केंद्र सरकार की मदद आवश्यक है। हम लॉजिस्टिक सपोर्ट, जमीन आदि के लिए मदद के लिए तैयार हैं। हमारे पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्वोत्तर में हमारे पास बिजली का भंडारण नहीं है। अगर हम बिजली का भंडारण कर सकते हैं तो हमारे पास दक्षिण जिले के सबरूम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो बांग्लादेश में चटगाँव बंदरगाह के पास है और इसे देश के अन्य हिस्सों में निर्यात कर सकता है। यह 'विद्युत ऊर्जा भंडारण' अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी मददगार होगा। उन्होंने कहा कि वह मामले की जांच के लिए तुरंत एक टीम भेजेंगे।

उन्होंने आगे केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) को त्रिपुरा को 145.20 करोड़ रुपये का लंबित फंड जारी करने का निर्देश देने की सूचना दी।

“हम तीसरे पक्ष के राष्ट्रीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN) के माध्यम से बांग्लादेश को 160 मेगावाट बिजली बेच रहे हैं। और हमें उनके माध्यम से फंड प्राप्त हुआ। हालांकि, 145.20 करोड़ रुपये का फंड अभी बाकी है। हमने केंद्रीय मंत्री से एनवीवीएन को फंड खाली करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है”, मंत्री नाथ ने कहा।

इसके अलावा मंत्री नाथ ने कहा कि बिजली क्षेत्र में घाटे को कम करने और बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए वितरण क्षेत्र सुधार योजना के लिए 803 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है.