Tripura: 10 साल बाद VC चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ चुनाव कराने का आदेश दिया

Agartala अगरतला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के तहत विलेज कमेटियों (VCs) के चुनाव काउंसिल के आम चुनावों के साथ ही कराने का निर्देश दिया है, टिपरा मोथा पार्टी के फाउंडर प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में, देबबर्मा ने कोर्ट के आदेश को "बहुत बड़ी जीत" बताया, और कहा कि VC चुनाव 10 साल के गैप के बाद कराए जाएंगे।

587 विलेज कमेटियों के चुनाव 2016 में पिछली चुनी हुई संस्थाओं का कार्यकाल खत्म होने के बाद से पेंडिंग हैं। टिपरा मोथा पार्टी ने पहले चुनाव कराने में कथित गड़बड़ियों और देरी पर चिंता जताई थी, जो एक दशक पहले होने थे।

विलेज कमेटियां छठी अनुसूची वाले इलाकों में जमीनी स्तर की गवर्नेंस यूनिट के तौर पर काम करती हैं और गैर-ट्राइबल इलाकों में सिंगल-टियर सिस्टम के तहत काम करने वाले थ्री-टियर पंचायत स्ट्रक्चर से अलग हैं।

VC चुनाव कराने में देरी का कारण शुरू में COVID-19 महामारी बताया गया था। पार्टी नेताओं ने कहा कि इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए कोई और कदम नहीं उठाया।

टिपरा मोथा पार्टी 2021 में TTAADC में सत्ता में आई और अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है, और इस साल अप्रैल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अगले आम चुनाव होने हैं।

अधिकारियों ने कहा कि दोनों चुनावों के तरीके अलग-अलग हैं: डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनावों में वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होती है, जबकि विलेज कमेटी के चुनाव पोस्टल बैलेट से होते हैं।