Tripura: क्षेत्रीय पार्टियों पर भड़का आदिवासी संगठन, लगाया एजेंडा छोड़ने का आरोप

Agartala अगरतला: आदिवासी विचारकों के संगठन 'टिपरालैंड स्टेटहुड डिमांड कमेटी' (TSDC) ने, जो अलग राज्य की मांग का समर्थन करता है, गुरुवार को क्षेत्रीय आदिवासी पार्टियों IPFT और टिपरा मोथा पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद वे मूल निवासियों के लिए अलग राज्य की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गई हैं।

यहाँ हुई एक बैठक में, TSDC नेता अघोर देबबर्मा ने कहा कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के तहत आने वाले इलाकों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग अभी भी ज़रूरी है और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने का आग्रह किया।

देबबर्मा ने कहा कि यह मांग संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है और सालों से राज्य में कई आदिवासी पार्टियों के राजनीतिक अभियानों का मुख्य हिस्सा रही है।

उन्होंने कहा, "हम TTAADC इलाकों के लिए अलग राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 2 के तहत एक संवैधानिक मांग है। जो पार्टियां कभी राज्य का दर्जा पाने को अपना मुख्य राजनीतिक मकसद बताती थीं, वे सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे से दूर होती दिख रही हैं।"

उनके अनुसार, कमेटी ने यह बैठक इसलिए बुलाई थी ताकि राजनीतिक नेताओं को चुनावों से पहले आदिवासी समुदायों से किए गए वादों की याद दिलाई जा सके।

TSDC नेता ने आरोप लगाया कि 'इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा' (IPFT), जो टिपरालैंड की मांग के साथ बनी थी और बाद में BJP की सहयोगी बन गई, सरकार का हिस्सा होने के बावजूद इस मुद्दे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में नाकाम रही है।

उन्होंने टिपरा मोथा की भी आलोचना करते हुए कहा कि यह पार्टी 'ग्रेटर टिपरालैंड' की मांग के साथ सामने आई थी और उसी आधार पर राजनीतिक समर्थन हासिल किया था, लेकिन अपने घोषित मकसद को हासिल करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं की है।

देबबर्मा ने दावा किया कि दोनों पार्टियों ने मूल निवासियों के अधिकारों, पहचान और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने का वादा करके जनता का समर्थन मांगा था।

जब उनसे टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर देबबर्मन की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक वादों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक नेता की नहीं, बल्कि पूरी पार्टी लीडरशिप की होती है।

देबबर्मा ने कहा, "किसी भी वादे को सिर्फ़ ज़ुबानी जमा-खर्च तक सीमित नहीं रखना चाहिए। लोगों को स्थिति का आकलन करना चाहिए और खुद नतीजे निकालने चाहिए।"

कमेटी ने TTAADC इलाकों के लिए अलग राज्य के दर्जे की अपनी मांग दोहराई और तर्क दिया कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और हितों की रक्षा के लिए ऐसा कदम ज़रूरी है। देबबर्मा ने बांग्लादेश सीमा से कथित अवैध घुसपैठ और राज्य की आबादी के ढांचे पर इसके संभावित असर को लेकर भी चिंता जताई।

TSDC में आदिवासी नेताओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह शामिल है, जो TTAADC के तहत आने वाले इलाकों से एक अलग राज्य बनाने की वकालत कर रहा है।

समिति के आरोपों और टिप्पणियों पर IPFT, टिपरा मोथा या प्रद्योत किशोर देबबर्मा की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।