Tripura सभी जिलों में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित करेगा

अगरतला Agartala: त्रिपुरा के समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठों का गठन करने का अनुरोध किया है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए शिकायत निवारण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग के निदेशक, लालफक्तलिंगा ह्रंगचल Lalaphaktalinga Hrangchal ने कहा, "हमने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण की देखभाल के लिए पहले ही राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड State Transgender Welfare Board का गठन कर लिया है। सभी जिलाधिकारियों से जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठों का गठन करने का अनुरोध किया गया है। ये प्रकोष्ठ LGBTQIA+ समुदाय के लोगों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित मुद्दों को देखेंगे। इसके अलावा, हमारे पास ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 'सामाजिक पेंशन' की एक योजना है। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 2,000 रुपये प्रति माह की सामाजिक पेंशन मिलेगी।" निदेशक के अनुसार, 25 ट्रांसजेंडर कार्ड जारी किए गए हैं और लगभग 50 ऐसे कार्ड पाइपलाइन में हैं। Agartala

उन्होंने बताया, "ट्रांस समुदाय के लोग आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए स्व-घोषणा हलफनामे के साथ ऑनलाइन आवेदन Online Application जमा कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर आवेदन पर कार्रवाई करते हैं और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई भी बुलाई जाती है। बाद में, पात्र आवेदकों को कार्ड जारी किए जाते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक 25 ऐसे कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 50 से अधिक ऐसे आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।" उन्होंने आगे कहा कि ट्रांसजेंडर समुदायों को लाभ देने के लिए भारत सरकार द्वारा SMILEकी एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई है। यह बताते हुए कि SMILE योजना ट्रांसजेंडर लोगों को लाभों की एक छतरी प्रदान कर रही है , उन्होंने कहा, " SMILE अम्ब्रेला योजना के तहत , ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा दी जाती है । इसके लिए आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।" वरिष्ठ अधिकारी ने मीडियाकर्मियों को यह भी बताया कि त्रिपुरा जल्द ही ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राज्य नीति पेश करेगा । उन्होंने कहा, "राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राज्य नीति जल्द ही लागू की जाएगी। मसौदा तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। मसौदा तैयार होने के बाद इसे राज्य मंत्रिपरिषद के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। अगले एक या दो महीने में नीति लागू होने की उम्मीद है।" (एएनआई)