Tripura : तिप्रा मोथा ने वादे पूरे न होने पर समर्थन वापस लेने की धमकी दी

Agartala अगरतला: त्रिपुरा की सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी, टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) ने गुरुवार को धमकी दी कि अगर केंद्र ने पिछले साल 2 मार्च को हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों को पूरा नहीं किया तो वह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी।टीएमपी सुप्रीमो और त्रिपुरा के पूर्व शाही वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने अभी तक त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों को पूरा नहीं किया है, जबकि इस समझौते पर दिल्ली में करीब एक साल पहले हस्ताक्षर किए गए थे।देबबर्मा ने एक वीडियो संदेश में कहा, "हम सत्ता के लिए लालायित नहीं हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को उन्नत करना और स्वदेशी लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखना है।"राज्य भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा कि वे अपने पार्टी फोरम में टीएमपी नेता की मांग पर चर्चा करेंगे।पिछले साल 2 मार्च को केंद्र और त्रिपुरा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, विपक्षी टीएमपी पिछले साल 7 मार्च को भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हो गई और इसके दो विधायक- अनिमेष देबबर्मा और बृषकेतु देबबर्मा- मंत्री बन गए।

टीएमपी प्रमुख ने कहा कि राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आदिवासियों के अधिकारों को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है।"इसलिए, जब तक हमारे स्वदेशी लोगों को अधिकार नहीं दिए जाते, तब तक हमारे कुछ लोगों द्वारा अब प्राप्त की गई शक्ति अस्थायी होगी। हम सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, और हम इसके बारे में सोचेंगे। हमारे पार्टी नेताओं और सदस्यों को तैयार रहना चाहिए; अगर हमें हमारे अधिकार नहीं दिए गए, अगर हमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, तो हमें सत्ता से बाहर रहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए," देबबर्मा ने जोर देकर कहा।उन्होंने कहा कि उनकी टीएमपी अल्पसंख्यक आदिवासियों की पहचान, भाषा, संस्कृति, परंपराओं, भूमि और भविष्य की रक्षा के लिए लड़ रही है।

टीएमपी सुप्रीमो ने कहा, "अगर हम अपने लोगों की मदद और सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, तो सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है।" उन्होंने पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के सदस्यों से सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने टीटीएएडीसी क्षेत्रों में 587 ग्राम समितियों (ग्राम पंचायत के समकक्ष) के चुनाव कराने में देरी पर भी गहरी नाराजगी जताई। अप्रैल 2021 से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण टीटीएएडीसी पर शासन कर रही टीएमपी संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत 'ग्रेटर टिपरालैंड' (आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य) की भी मांग कर रही है। अब पार्टी 'ग्रेटर टिपरालैंड' की अपनी पुरानी मांग पर जोर नहीं दे रही है और इसके बजाय टीटीएएडीसी को अधिक शक्ति देने, आदिवासी स्वायत्त निकाय को सीधे केंद्रीय वित्त पोषण और अधिक संवैधानिक शक्तियां प्रदान करके परिषद को और मजबूत करने की मांग कर रही है। टीएमपी नेता देबबर्मा ने कहा कि 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में 25 सीटें आदिवासियों के लिए और एक सीट मणिपुरी समुदाय के लिए आरक्षित होनी चाहिए। देबबर्मा ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा संविधान के 125वें संशोधन को मंजूरी दिए जाने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया।