त्रिपुरा

Tripura : बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई

Mohammed Raziq
3 April 2025 12:54 PM IST
Tripura :  बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई
x
AGARTALA अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं और बीएसएफ के साथ-साथ राज्य बल चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा को बताया कि तीन साल में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत 742 मामले दर्ज किए गए।
मुख्यमंत्री ने विधायक रंजीत देबबर्मा द्वारा दिए गए संदर्भ अवधि नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बिना बाड़ वाले इलाकों में बीएसएफ और राज्य बलों द्वारा संयुक्त गश्त के अलावा खुफिया रिपोर्टों के आधार पर छापेमारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर मानव तस्करी विरोधी इकाइयां बनाई गई हैं।
साहा, जो गृह विभाग भी संभाल रहे हैं, ने कहा कि वर्तमान में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दो कानूनों - भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
उन्होंने सदन को बताया कि इन दोनों कानूनों के तहत वर्ष 2022 में कुल 112 मामले, 2023 में 303 मामले तथा 2024 में 327 मामले दर्ज किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अवैध घुसपैठियों तथा अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक कानूनों को लागू कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी में संलिप्त मानव तस्करों तथा दलालों के विरुद्ध छापेमारी की जाती है तथा कानून की विशिष्ट धाराओं के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि राजकीय रेलवे पुलिस रेलवे स्टेशनों तथा प्लेटफार्मों पर नियमित निगरानी रख रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रेलवे स्टेशनों के निकट वाहनों की नियमित जांच की जाती है तथा रेलवे ट्रैक से सटी बस्तियों में निरीक्षण किया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य पुलिस नियमित रूप से प्रयास बैठकें आयोजित करती है। जब विधायक रंजीत देबबर्मा ने 27 मार्च को लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विधेयक अधिनियम बन जाएगा, तो अवैध घुसपैठ से और अधिक सख्ती और प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा।
Next Story