Tripura: राज्य भर में मिलकर किए गए प्रयासों से 2025-26 में 9,982 बाल विवाह रोके गए

Guwahati गुवाहाटी: त्रिपुरा ने बाल विवाह के खिलाफ अपनी लड़ाई में काफी तरक्की की है, अधिकारियों ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान ऐसे 9,982 मामलों को सफलतापूर्वक रोका है, सोशल वेलफेयर और सोशल एजुकेशन मिनिस्टर टिंकू रॉय ने सोमवार को यह बात कही।

अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, रॉय ने इस कामयाबी का क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों, लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन्स की मिली-जुली कोशिशों को दिया। उन्होंने कहा कि दखल की बढ़ती संख्या राज्य भर में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे स्टेकहोल्डर्स के बीच मजबूत तालमेल को दिखाती है।

सफलता पर रोशनी डालते हुए, मिनिस्टर ने माना कि त्रिपुरा के कुछ इलाकों में, खासकर सिपाहीजला जिले के सोनामुरा सबडिविजन और उनाकोटी जिले के कैलाशहर में बाल विवाह एक लगातार सामाजिक चुनौती बनी हुई है। उन्होंने बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों, त्रिपुरा चाइल्ड राइट्स कमीशन और कई नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन्स समेत कई एजेंसियां ​​इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जागरूकता कैंपेन और रोकथाम के काम करती रहती हैं।

रॉय ने राज्य के आंगनवाड़ी नेटवर्क में हुए डेवलपमेंट का भी रिव्यू किया, और बताया कि त्रिपुरा में चल रहे लगभग 10,000 सेंटर में से अब 3,000 से ज़्यादा सेंटर में बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार का मकसद सर्विस डिलीवरी और सीखने के हालात को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में बाकी सेंटर में भी पावर कनेक्टिविटी बढ़ाना है।

एक और बड़ी पहल में, राज्य ने लगभग 100 आंगनवाड़ी सेंटर में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू की है, जो पहले बंगाली मीडियम का एजुकेशनल मटीरियल इस्तेमाल करते थे। यह कदम उन पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद उठाया गया, जो अपने बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई के मौके चाहते थे।

मिनिस्टर के मुताबिक, इस बदलाव से विद्याज्योति स्कूलों में एडमिशन चाहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस आसान होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे उन्हें शुरुआती स्टेज में ही इंग्लिश भाषा की पढ़ाई अपनाने में मदद मिलेगी।

त्रिपुरा में बाल विवाह से जुड़ी मुश्किलें अभी भी हैं, यह चिंता कई दूसरे राज्यों में भी है, जहां बाल विवाह की दर नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। हालांकि, राज्य के अधिकारियों ने भरोसा जताया कि लगातार दखल, अवेयरनेस प्रोग्राम और कम्युनिटी की भागीदारी से आने वाले सालों में इस प्रथा के मामलों में और कमी आएगी।