Tripura को नीति आयोग से मान्यता मिली, TIFT को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई

Guwahati गुवाहाटी: नीति आयोग ने हाल ही में त्रिपुरा को 'स्टेट सपोर्ट मिशन' (SSM) के तहत तय समय-सीमा में 'त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' (TIFT) बनाने में मिली सफलता के लिए सराहा है। मंज़ूर किए गए विकास प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इस संस्थान को प्रोत्साहन के तौर पर 1 करोड़ रुपये दिए गए।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. डॉ. माणिक साहा की अध्यक्षता में दिसंबर 2023 में TIFT की स्थापना की गई थी। यह त्रिपुरा सरकार के मुख्य नीति थिंक-टैंक के तौर पर काम करता है। इसका ध्यान नीति की वकालत, डेटा एनालिटिक्स, रणनीतिक योजना और राज्य के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों की विशेषज्ञता उपलब्ध कराने पर है।

यह सम्मान त्रिपुरा की संस्थागत क्षमता को मज़बूत करने और सबूत-आधारित, परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड गवर्नेंस को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अधिकारियों ने कहा कि प्रोत्साहन राशि से TIFT की नई पहल शुरू करने और राज्य के लंबे समय के सामाजिक-आर्थिक बदलाव में योगदान देने की क्षमता और बढ़ेगी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान के कारण, नीति आयोग ने 'स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति-क्षेत्रीय संवाद: पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी' कार्यक्रम की मेज़बानी के लिए त्रिपुरा को चुना। यह कार्यक्रम 3 फरवरी, 2026 को अगरतला में आयोजित किया गया था। इस वर्कशॉप में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए ताकि वे बेहतरीन तौर-तरीकों का आदान-प्रदान कर सकें और मिलकर काम करने वाले गवर्नेंस ढांचे को मज़बूत बना सकें।

हालिया सम्मान त्रिपुरा को पूर्वोत्तर में संस्थागत इनोवेशन और नीति-आधारित विकास के लिए एक उभरते हुए रोल मॉडल के तौर पर स्थापित करता है। इससे प्रभावी गवर्नेंस सिस्टम लागू करने और टिकाऊ विकास हासिल करने की राज्य की कोशिशों को और बल मिलता है।

अधिकारियों के अनुसार, "यह सम्मान संस्थागत मज़बूती और सबूत-आधारित गवर्नेंस के प्रति त्रिपुरा की मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धि इनोवेशन, जवाबदेही और बदलाव लाने वाले विकास को बढ़ावा देने के राज्य के विज़न का सबूत है।"