Tripura : प्रद्योत देबबर्मा ने आदिवासियों के हक़ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

Guwahati गुवाहाटी: त्रिपुरा के शाही वंशज, प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा, राज्य के मूलनिवासी समुदायों के लिए भूमि और पारंपरिक अधिकारों की वर्षों से उपेक्षा और हनन को चुनौती देने के लिए 17 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं।

देबबर्मा ने एक के बाद एक सरकारों पर आदिवासी आबादी के लिए, विशेष रूप से छठी अनुसूची के तहत, संवैधानिक सुरक्षा को व्यवस्थित रूप से नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राजनीतिक निर्देशों पर काम करने वाले ज़िला मजिस्ट्रेटों को मूलनिवासियों के भाग्य का फैसला करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "छठी अनुसूची के संरक्षक के रूप में राज्यपाल को हमारे लोगों के सच्चे हित में कार्य करना चाहिए," और मज़बूत संवैधानिक सुरक्षा उपायों और जवाबदेही का आह्वान किया।

उन्होंने अपनी पहल का समर्थन करने वाले कानूनी दल और नौकरशाहों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त किया और उनके साथ खड़े होकर उठाए गए व्यक्तिगत और व्यावसायिक जोखिमों को स्वीकार किया।