त्रिपुरा पाताल कन्या को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई

बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष पातालकन्या जमातिया को कल त्रिपुरा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी. कोर्ट ने उसे फटकार लगाई और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया।

ज्ञात हो कि हाई कोर्ट ने राजनीतिक आंदोलन के नाम पर सड़क जाम कर जनजीवन अस्त-व्यस्त करने के अपराध में पाताल कन्या जमातिया पर आर्थिक दंड का आदेश सुना था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नागरिक अधिकार और मनमानी एक ही चीज नहीं है. सार्वजनिक जीवन को बाधित करना नागरिक अधिकार नहीं है। कानून की नजर में यह अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है।

राज्य उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इस दिन खंडपीठ ने मामले की सुनवाई में नागरिक अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर गहरा खुलासा किया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिक अधिकारों का उल्लेख है. लेकिन अगर नागरिक अधिकारों के अर्थ की गलत व्याख्या की जाती है तो यह गहरी चिंता का विषय है। पातालकन्या जमातिया ने पुलिस द्वारा दायर एक मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। खंडपीठ की यह टिप्पणी तब सामने आई जब मामले के अंतिम चरण की सुनवाई खत्म हो गई। जजों ने इस मामले का फैसला सुनाने के बाद कहा कि केस खारिज नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि 21 नवंबर 2020 को कंचनपुर में नागरिक मंच और मिजो कन्वेंशन के नाम पर चल रहे आंदोलन के दौरान हुई झड़प में बिस्वजीत देबवर्मा नाम के दमकलकर्मी की मौत हो गई थी. घटना के बाद मृतक दमकलकर्मी की पत्नी ने थाने में आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. और तत्कालीन टीपीएफ सुप्रीमो पाताल कन्या जमातिया ने इसी महीने की 23 और 25 नवंबर को दो दिवसीय बंद का आह्वान किया था. राज्य पुलिस ने बंद में अशांति का आरोप लगाते हुए पाताल कन्या जमातिया समेत पार्टी के 72 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न थानों में 19 मामले दर्ज किये. 2021 में टीपीएफ सुप्रीमो पातालकन्या जमातिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन सभी मामलों को खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले की अंतिम सुनवाई के अंत में हाईकोर्ट ने वादियों को सख्त फैसला सुनाया। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक आंदोलनों की विशिष्ट सीमाएं होती हैं। विरोध करने के अधिकार का अर्थ दूसरों को नुकसान पहुँचाने का अधिकार नहीं है। यह संज्ञेय अपराध है। सार्वजनिक जीवन में बाधा डालने का अधिकार किसी को नहीं है। इस टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट ने मामले की याचिकाकर्ता पाताल कन्या जमातिया को 10 हजार रुपए आर्थिक दंड देने का आदेश दिया। उन्होंने आंदोलनकारियों को भविष्य में ऐसी हरकतें न करने की चेतावनी भी दी।

आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाई कोर्ट के इस फैसले से भाजपा नेता पाताल कन्या जमातिया थोड़ी मुश्किल में हैं। क्योंकि वह इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आमपी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं. लेकिन आईपीएफटी के समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए चुनावों में आईपीएफटी की बीजेपी के साथ निकटता के बावजूद, आईपीएफटी ने पाताल कन्या जमातिया के खिलाफ सिंधु चंद्र जमातिया को मैदान में उतारकर चुनावी समझौते का उल्लंघन किया। इस सीट पर टिपरा माथा और सीपीएम के उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं. ऐसे में यह कहने की जरूरत नहीं है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पाताल कन्या जमातिया को कड़ी टक्कर मिल रही है।