Tripura: हड़ताल के दौरान 300 से ज्यादा लोग हिरासत में, कई विधायक भी शामिल

Agartala अगरतला: ट्रेड यूनियनों की बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल का गुरुवार को त्रिपुरा में मिला-जुला असर देखने को मिला। मुख्य रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही कम रही, जबकि राज्य भर में ज़्यादातर दुकानें और बिज़नेस खुले रहे।

ट्रैफ़िक फ़्लो आम दिनों से कम रहा और बाज़ारों में भीड़ कम रही। हालाँकि, कमर्शियल गतिविधियाँ ज़्यादातर जारी रहीं। पुलिस ने हड़ताल के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में MLA और पूर्व विधायकों समेत 300 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया।

लेफ़्ट से जुड़े ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने दावा किया कि चार नए लेबर कोड और नए लाए गए बिजली बिल के विरोध में बंद को लोगों का समर्थन मिला।

सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) के जनरल सेक्रेटरी शंकर प्रसाद दत्ता के मुताबिक, हड़ताल के समर्थकों ने राज्य भर में 41 जगहों पर जुलूस निकाले, जबकि धरना देने वालों ने तीन जगहों पर रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिए।

दत्ता ने कहा कि पुलिस ने उत्तरी त्रिपुरा के कदमतला में 97 धरना देने वालों को गिरफ़्तार किया, जहाँ स्थानीय MLA इस्लामुद्दीन उन लोगों में शामिल थे जिन्हें लोगों से हड़ताल में शामिल होने की अपील करते समय हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि पूर्व MLA अमिताभ दत्ता को भी गिरफ़्तार किया गया।

दत्ता ने कहा कि खोवाई ज़िले में पुलिस ने MLA निर्मल बिस्वास समेत 245 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि सिपाहीजला ज़िले के कथलिया में 45 लोगों को गिरफ़्तार किया गया।

पिकेटर्स ने जिरानिया, नलकाटा और मनु में रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिए, जिससे शुरू में ट्रेन सर्विस में रुकावट आई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों के ब्लॉक हटाने के बाद ट्रेन ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया।

दत्ता ने आगे दावा किया कि कम पैसेंजर आने की वजह से 70 से 80 परसेंट छोटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां और करीब 90 परसेंट बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां नॉर्मल तरीके से नहीं चलीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई इलाकों में मार्केट शुरू में बंद रहे, लेकिन बाद में रूलिंग BJP के दबाव में फिर से खुल गए।

CITU के स्टेट प्रेसिडेंट माणिक डे ने कहा कि 2018 के बाद यह पहली बार था जब लोग हड़ताल को सपोर्ट देने के लिए ज़्यादातर घरों के अंदर रहे। उन्होंने कहा कि यूनियनों ने नए बिजली बिल और नए लेबर कोड लागू करने की सरकार की कोशिशों का विरोध करने के लिए हड़ताल की थी। हालांकि, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि लेफ्ट-समर्थित ट्रेड यूनियनों की बुलाई गई हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में “हड़ताल की राजनीति” पुरानी हो चुकी है और कहा कि हड़तालें दिहाड़ी मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा।

साहा ने आगे कहा कि त्रिपुरा में कभी चलने वाली कई इंडस्ट्री लंबे समय तक लेफ्ट के शासन के दौरान बंद हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हड़ताल का आम ज़िंदगी पर कोई खास असर नहीं देखा।

इस बीच, सुबह लेफ्ट फ्रंट के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार और विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी की मौजूदगी में अगरतला में एक विरोध मार्च निकाला।