Tripura: विपक्षी दलों ने बाढ़ कम करने के लिए नदियों की सफाई का दिया सुझाव

अगरतला Agartala: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने शनिवार को राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की।इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।बैठक के दौरान, विपक्षी कांग्रेस ने त्रिपुरा की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की, जबकि माकपा ने बाढ़ की स्थिति का तुरंत निरीक्षण करने के लिए केंद्र से एक टीम भेजने का प्रस्ताव रखा।मुख्यमंत्री साहा ने कहा कि प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, राज्य को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसे अंतिम सर्वेक्षण में और बढ़ाया जाएगा।

विपक्षी दलों ने राहत अभियान और नुकसान के आकलन की निगरानी के लिए स्थानीय विधायकों और अधिकारियों के साथ एक Assembly स्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया।उन्होंने सरकार को राज्य की सभी 10 प्रमुख नदियों के नदी तल की खुदाई के लिए एक परियोजना शुरू करने की भी सलाह दी क्योंकि मिट्टी के कटाव और मानवीय गतिविधियों के कारण वर्षों से गंभीर गाद जमने से नदी तल ऊपर उठ गए हैं, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो गई है। इससे अपेक्षाकृत कम वर्षा के दौरान भी अचानक बाढ़ और जलप्लावन की स्थिति पैदा हो गई है।

CPI (एम) राज्य समिति के सचिव जितेंद्र चौधरी ने अगरतला को बाढ़ के पानी से बचाने वाले कठखाल और हाओरा नदी के तटबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी।सरकार में भाजपा की सहयोगी टीआईपीआरए मोथा के नेताओं ने मृतकों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाने और प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने की मांग की।मुख्यमंत्री ने स्कूलों को बाढ़ से प्रभावित छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।पानी और स्वच्छता के प्रदूषण के कारण जलजनित बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों, बाढ़ प्रभावित घरों और स्कूलों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा।सीएम साहा ने जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।