त्रिपुरा हाई कोर्ट ने शैलेश यादव को दो साल पुराने मैरिज हाउस कांड पर 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया

घटना के दो साल बाद कल से त्रिपुरा हाई कोर्ट में अभूतपूर्व मैरिज हाउस रेड मामले की सुनवाई शुरू हुई. 26 अप्रैल, 2021 को पश्चिम त्रिपुरा के तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेश कुमार यादव, आईएएस ने कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में अगरतला में दो विवाह घरों पर छापा मारा। लेकिन श्री यादव के खिलाफ शिकायत यह थी कि जिस तरह से छापेमारी की गई थी, उसने अनायास ही छापेमारी के नाम पर शादी समारोह में तोड़फोड़ की थी.

बताया गया है कि गुरुवार को खुली अदालत में माननीय मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) टी अमरनाथ गौर और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध द्वारा इस संबंध में वीडियो फुटेज देखा गया। वीडियो फुटेज को दो एलईडी स्क्रीन पर कोर्ट रूम में मौजूद सभी वकीलों, दोनों पक्षों के वकीलों और महाधिवक्ता के सामने दिखाया गया।

गौरतलब है कि मैरिज हाउस की दो घटनाओं के आधार पर हाईकोर्ट में तीन रिट केस में याचिकाकर्ताओं द्वारा उस दिन की घटनाओं का वीडियो फुटेज पेश किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट मामलों में जांच समिति नियुक्त की। जांच कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट को पहले ही सौंपी जा चुकी है। जांच रिपोर्ट में तत्कालीन जिलाधिकारी के कदाचार की बात स्वीकार की है। गुरुवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वीडियो फुटेज देखने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेश यादव के खिलाफ आरोप तय करते हुए उन्हें दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में जिलाधिकारी ने घोर दुराचार किया है। जांच रिपोर्ट में शादी समारोह के दौरान दूल्हे के साथ मारपीट, पुजारी की पिटाई, पश्चिमी अगरतला थाने के ओसी के साथ अभद्रता आदि की बात सामने आई है। हाईकोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी शैलेश यादव से अभद्र व्यवहार आदि के लिए जवाब मांगा। कोविड नियमों की अवहेलना करते हुए 20/25 लोगों की बड़ी संख्या के साथ विवाह घरों में प्रवेश करने पर। शैलेश यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस कर भौमिक ने वीडियो फुटेज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और एक ही मामले में मुवक्किल के खिलाफ दो आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए आरोप का जवाब देने में बाधा का सवाल उठाया। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों आपत्तियों को खारिज करते हुए जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम रॉय बर्मन, समिक देव और अधिवक्ता समरजीत भट्टाचार्य और कौशिक नाथ रिट केस लड़ रहे हैं। रिट मामलों की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को घोषित की गई है।