त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने ग्राम समिति चुनाव कराने की टिपरा की याचिका स्वीकार की

अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने टीआईपीआरए मोथा पार्टी द्वारा ग्राम समितियों के चुनाव कराने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है.

ग्राम समितियाँ त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTADC) के भीतर स्थानीय निकाय हैं और निकायों का निर्वाचित कार्यकाल मार्च 2021 में समाप्त हो गया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

इस मुद्दे पर बात करते हुए टिपरा मोथा के प्रवक्ता और पार्टी के वकील एंथनी देबबर्मा ने कहा, “मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया है। हमारी याचिका का जोर क्षेत्र निर्वाचित समितियों की अनुपस्थिति में ग्राम समितियों के सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालता है। हमने यह भी उल्लेख किया है कि पहले उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को नवंबर 2022 के भीतर सकारात्मक रूप से चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया था।”

देबबर्मा के मुताबिक, याचिका पर पहली नजर डालने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने इस मुद्दे के बारे में महाधिवक्ता से पूछा था।

महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि वह अगले 13 अप्रैल के बाद मामले पर विस्तृत हलफनामा दायर कर सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव कराने में दो साल की देरी पर असंतोष व्यक्त किया था।

“महाधिवक्ता ने चुनाव में देरी के पीछे मतदाता सूची में नए बसे ब्रू प्रवासियों के नाम दर्ज करने और विधानसभा चुनाव जैसे कई कारणों का हवाला देने की कोशिश की थी। हालांकि, हमने कोर्ट के सामने अपनी बात रख दी है और हमें उम्मीद है कि इस बार फैसला हमारे पक्ष में आएगा।'