त्रिपुरा HC ने राज्य सरकार से सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं को ग्रेच्युटी प्रदान करने को कहा

त्रिपुरा : एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को सभी आंगनवाड़ी सहायिकाओं को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए ग्रेच्युटी लाभ अनिवार्य कर दिया था।

सेवानिवृत्ति के बाद, 20 आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने शीर्ष अदालत के आदेश का हवाला देते हुए ग्रेच्युटी लाभ के लिए राज्य सरकार से याचिका दायर की थी। हालाँकि, सामाजिक शिक्षा और समाज कल्याण विभाग ने उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया।

कोई अन्य सहारा न होने पर, सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने पिछले साल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

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“पूरी तरह से विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति एस.दत्ता पुरकायस्थ ने आज फैसला सुनाया कि आंगनवाड़ी सहायिकाएं सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी की हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पुरूषोत्तम रॉय बर्मन ने कहा, सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर इस दायित्व को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

उन्होंने कहा कि एचसी के निर्देश के बाद, सभी सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी सहायिकाओं को, याचिका में शामिल होने के बावजूद, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ प्राप्त होंगे।

बर्मन ने पुष्टि की, "भले ही सरकार भविष्य में आदेश का विरोध करती है, याचिकाकर्ताओं की जीत का आश्वासन दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं की ग्रेच्युटी के लिए पात्रता की पुष्टि कर दी है," उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 आंगनवाड़ी सहायकों को फैसले से लाभ होगा।