त्रिपुरा सरकार ने रथ दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए

अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने 28 जून की रथ दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें तीन बच्चों सहित आठ लोगों की जलकर मौत हो गई और 32 घायल हो गए, बिजली मंत्री रतन लाल नाथ ने सोमवार को कहा।

उन्होंने कहा कि प्रशासन और रथ जुलूस के आयोजकों दोनों की ओर से खामियों और लापरवाही की पहचान करने के लिए जांच आवश्यक थी।

यह मुद्दा सोमवार को त्रिपुरा विधानसभा में सीपीआई (एम) विधायक दीपांकर सेन ने उठाया, जिन्होंने मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। हालाँकि, प्रस्ताव को अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया।

विपक्षी नेता अनिमेष देबबर्मा और सीपीआई (एम) विधायक दल के नेता जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने स्पीकर के फैसले का विरोध किया और उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग की।

मंत्री नाथ ने कहा कि मजिस्ट्रियल जांच पूरी होने के बाद सरकार न्यायिक जांच की मांग पर विचार करेगी.

रथ हादसा 28 जून को उत्तरी त्रिपुरा के कुमारघाट इलाके में हुआ था। लोहे से बना एक रथ ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया, जिससे तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सैकड़ों भक्त रथ की रस्सी खींच रहे थे, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) ने निकाला था। उचित निवारक उपाय नहीं किए जाने के कारण रथ हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौतों पर शोक व्यक्त किया था और मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी।

त्रिपुरा सरकार और कई अन्य संगठनों ने भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया है।

मजिस्ट्रेटी जांच एक महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। जांच के निष्कर्ष सरकार को सौंपे जाएंगे, जो सिफारिशों के आधार पर उचित कार्रवाई करेगी।